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Bhopal News: 23 मार्च को बजट, 55 करोड़ से खत्म होगा कचरे का पहाड़, 145 वाहन स्क्रैप, 14 नई पार्किंग का प्लान
न्यूज डेस्क,अमर उजाला भोपाल
Published by: Sandeep Kumar Tiwari
Updated Wed, 18 Mar 2026 06:59 PM IST
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सार
23 मार्च का बजट भोपाल के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। जहां कचरे के बड़े संकट को खत्म करने, ट्रैफिक सुधारने और शहर को बेहतर बनाने की दिशा में एक साथ कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं।
बीएमसी भोपाल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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भोपाल नगर निगम 23 मार्च को अपना बहुप्रतीक्षित बजट पेश करने जा रहा है। महापौर मालती राय इस दिन अपना चौथा बजट रखेंगी। बजट से पहले जारी एजेंडा ने साफ कर दिया है कि इस बार फोकस शहर की सफाई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और संसाधनों के आधुनिकीकरण पर रहेगा।नगर निगम परिषद की बैठक 23 मार्च को आयोजित होगी, जिसमें वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। बैठक के लिए तारीख और समय तय कर एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार बजट में बड़े और असरदार फैसले लिए जाएंगे। सबसे बड़ा प्रस्ताव आदमपुर खंती में वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट को खत्म करने का है। इसके लिए करीब 55.54 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन कचरे का निपटान कर 33 एकड़ जमीन को रिक्लेम किया जाएगा।
देरी के बाद अब हर हाल में पूरा होगा काम
इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले भी दो बार एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। देरी के कारण नगर निगम पर 1.80 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भी खतरा बना। अब नई एजेंसी को 330 दिनों की समयसीमा में काम पूरा करने की सख्त शर्त दी गई है।
145 पुराने वाहन होंगे खत्म
बजट में निगम के 145 पुराने और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे मेंटेनेंस का खर्च घटेगा और नए वाहनों के जरिए कामकाज में तेजी आएगी।
यह भी पढ़ें-बदलेगा MP का मौसम, 4 दिन आंधी-बारिश का असर, 13 जिलों में अलर्ट, इसके बाद पड़ेगी तेज गर्मी
ट्रैफिक सुधार के लिए बड़ा प्लान
शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए 14 नए पार्किंग स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन्हें ई-टेंडर के जरिए संचालित किया जाएगा, जिससे पार्किंग की समस्या कम होगी और निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
यह भी पढ़ें-राज्यसभा में दिग्विजय सिंह का संदेश, विदाई नहीं, नई पारी की शुरुआत, बोले-अभी और काम बाकी है
कोर्ट के आदेशों का दबाव
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते नगर निगम पर लेगेसी वेस्ट हटाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करने का दबाव है। यही वजह है कि इस बार बजट में इन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है।
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देरी के बाद अब हर हाल में पूरा होगा काम
इस प्रोजेक्ट को लेकर पहले भी दो बार एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका। देरी के कारण नगर निगम पर 1.80 करोड़ रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भी खतरा बना। अब नई एजेंसी को 330 दिनों की समयसीमा में काम पूरा करने की सख्त शर्त दी गई है।
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145 पुराने वाहन होंगे खत्म
बजट में निगम के 145 पुराने और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इससे मेंटेनेंस का खर्च घटेगा और नए वाहनों के जरिए कामकाज में तेजी आएगी।
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ट्रैफिक सुधार के लिए बड़ा प्लान
शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए 14 नए पार्किंग स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इन्हें ई-टेंडर के जरिए संचालित किया जाएगा, जिससे पार्किंग की समस्या कम होगी और निगम की आय में भी बढ़ोतरी होगी।
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एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के चलते नगर निगम पर लेगेसी वेस्ट हटाने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करने का दबाव है। यही वजह है कि इस बार बजट में इन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दी गई है।
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