Bhopal News: भोपाल में अवैध व्यावसायिक निर्माण पर बढ़ा विवाद, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई

नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
याचिकाकर्ता पूर्णेंदु शुक्ला ने आरोप लगाया कि अनेक शिकायतों, जनसुनवाई और न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। उनका कहना था कि इससे नियमों का उल्लंघन करने वालों के हौसले बढ़ रहे हैं। रहवासी विवेक त्रिपाठी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आवासीय भूमि पर हुए अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि अन्य राज्यों में ऐसे आदेशों के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन भोपाल में अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए। लावनिश भाटी ने आरोप लगाया कि नगर निगम की ओर से केवल नोटिस जारी किए जा रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने इसे आगामी न्यायालयीन सुनवाई से पहले की औपचारिकता बताया।

अवमानना याचिका की तैयारी
अरेरा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स संघ के नीरज गुलाटी ने कहा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर कानूनी तैयारी पूरी की जा रही है और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेशों का हवाला देते हुए अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी है। शाहपुरा आवासीय संघ की अध्यक्ष शुभ्रा श्रीवास्तव ने कहा कि यदि संबंधित अधिकारी न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं करते हैं तो यह न्यायालय की अवमानना का विषय बन सकता है।रचना नगर रहवासी संघ के अध्यक्ष मयंक नागर ने भी कहा कि न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की जाएगी।

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आंदोलन को मिलेगा व्यापक स्वरूप
रहवासी संगठनों का कहना है कि उनका अभियान किसी व्यक्ति या व्यापारी के खिलाफ नहीं, बल्कि आवासीय कॉलोनियों में नियमों के पालन और नियोजित विकास को बनाए रखने के लिए है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी व लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा।