भोपाल में सरकारी मकानों पर अवैध कब्जा: मकान खाली होते ही डाल देते हैं डेरा, कई मकानों में व्यवसायिक गतिविधि

कलेक्टर के आदेश, फिर भी कार्रवाई नहीं
हाल ही में भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नार्थ टीटी नगर क्षेत्र में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों को संरक्षण कौन दे रहा है और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं। यह भी सवाल है कि राजधानी के बीचों-बीच सरकारी संपत्ति पर वर्षों से कब्जा, किराएदारी और व्यावसायिक गतिविधियां चलने के बावजूद जिम्मेदार एजेंसियां अब तक मूकदर्शक क्यों बनी हुई हैं।

सरकारी मकानों से चल रहा किराए का कारोबार
जानकारी के अनुसार कुछ दबंगों ने सरकारी मकानों पर कब्जा कर उन्हें किराए पर दे रखा है। एक क्वार्टर में टेंट हाउस संचालक से हर महीने किराया वसूले जाने की बात सामने आई है। यानी सरकारी संपत्ति को निजी कमाई का जरिया बनाया जा रहा है।

दुकान, कोचिंग और सिलाई सेंटर भी चल रहे
कुछ मकानों में दुकानें खोल दी गई हैं, जबकि कई क्वार्टरों में कोचिंग सेंटर और सिलाई सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। पूरे इलाके में मुश्किल से 10 प्रतिशत सरकारी मकानों में ही वास्तविक पात्र कर्मचारी रह रहे हैं, जबकि बाकी अधिकांश आवासों पर अवैध कब्जा है।

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कुछ क्वार्टर बने शराबियों का अड्डा
स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ शासकीय आवासों में शाम से देर रात तक शराबखोरी होती है। मूल आवंटी के मकान छोड़ने के बाद उन पर कब्जा कर असामाजिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे आसपास के रहवासी परेशान हैं।

नगर निगम को लाखों का नुकसान
अवैध कब्जाधारी सरकारी जल कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जलकर जमा नहीं हो रहा। कई मकानों के मूल आवंटी वर्षों पहले जा चुके हैं, जबकि मौजूदा कब्जाधारी बिना किसी भुगतान के पानी का उपयोग कर रहे हैं। इससे नगर निगम को लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान होने का अनुमान है।

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स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी असर
नार्थ टीटी नगर का यह इलाका स्मार्ट सिटी परियोजना के दायरे में आता है। यहां कई शासकीय आवास जर्जर हो चुके हैं और पुनर्विकास के लिए इन्हें खाली कराने के निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। इसके बावजूद कब्जाधारी मकान छोड़ने को तैयार नहीं हैं।


क्या बोलीं संपदा तहसीलदार
संपदा तहसीलदार प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल कलेक्टर के निर्देश पर शासकीय आवासों पर अवैध कब्जों की पहचान के लिए सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। जिन मकानों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। सर्वे पूरा होते ही ऐसे सभी आवासों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोमवार से अभियान चलाकर अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी और सरकारी संपत्तियों को कब्जामुक्त कराया जाएगा।