MP: प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर कवायद तेज, जिलों में जाकर जन परामर्श लेगी समिति, ऑनलाइन भी दे सकेंगे राय

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एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान, एक विधि की भावना वाला राज्य
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश एक राष्ट्र, एक विधान, एक निशान की भावना के साथ एक विधि की दिशा में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। उन्होंने समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति को जनहित में किए जा रहे इस कार्य के लिए बधाई दी। राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और अन्य पारिवारिक कानूनों से जुड़े सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन कर अपनी अनुशंसाएं सरकार को सौंपेगी। इसी उद्देश्य से व्यापक जन परामर्श की प्रक्रिया शुरू की गई है।

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वेबसाइट पर 15 जून तक दे सकेंगे सुझाव
सरकार की ओर से शुरू की गई वेबसाइट के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 15 जून 2026 निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में समिति की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। समिति के सचिव अजय कटेसरिया ने समिति की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों की जानकारी दी। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।