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नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा एमपी, CM बोले- 2030 तक राष्ट्रीय लक्ष्य में निभाएगा बड़ी भूमिका
Thu, 06 Aug 2026 06:21 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 06 Aug 2026 06:21 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने राज्य की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण किया।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक देश के 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिससे मध्य प्रदेश देश के अग्रणी ग्रीन एनर्जी हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री नई दिल्ली में आयोजित 7वें अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन एवं प्रदर्शनी-2026 में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रस्तुतीकरण भी किया। सम्मेलन में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी, भूटान और श्रीलंका के ऊर्जा मंत्री सहित देश-विदेश के विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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सीएम ने मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में की यात्रा
सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यादव ने एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मेट्रो से सफर कर उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11 हजार मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास से जुड़ी नई नीतियां लागू की हैं, जिससे निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा मिला है।
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278 मेगावाट क्षमता की बड़ी फ्लोटिंग परियोजना शुरू
उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित बिजली से भी कम कर दिखाया। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिल चुका है और इसकी केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वहीं आगर-शाजापुर-नीमच की 1,500 मेगावाट सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ हासिल हुआ है, जिससे भारतीय रेलवे को आठ राज्यों में हरित ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 278 मेगावाट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' के तहत करीब 14,900 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें किसानों और एमएसएमई क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है।
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एमपी ऊर्जा भंडारण पर तेजी से काम कर रहा
ऊर्जा भंडारण को लेकर भी मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। मुरैना में 440 मेगावाट सौर ऊर्जा और 880 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित की जा रही है। साथ ही 4 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने वाली ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1,300 सरकारी भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख घरों में 566 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश जल्द ही 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार कर लेगा और इसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है।
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सीएम ने मेट्रो एक्सप्रेस लाइन में की यात्रा
सम्मेलन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री यादव ने एयरपोर्ट से दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यात्रा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेट्रो बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, इसलिए मेट्रो से सफर कर उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में मध्य प्रदेश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 438 मेगावाट से बढ़कर 11 हजार मेगावाट हो गई है, जो लगभग 25 गुना वृद्धि है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा, पंप्ड हाइड्रो ऊर्जा भंडारण और बायोमास से जुड़ी नई नीतियां लागू की हैं, जिससे निवेश और नई तकनीकों को बढ़ावा मिला है।
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278 मेगावाट क्षमता की बड़ी फ्लोटिंग परियोजना शुरू
उन्होंने कहा कि 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना ने देश में पहली बार सौर ऊर्जा का टैरिफ कोयला आधारित बिजली से भी कम कर दिखाया। इस परियोजना को वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मिल चुका है और इसकी केस स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। वहीं आगर-शाजापुर-नीमच की 1,500 मेगावाट सौर परियोजना में 2.14 रुपये प्रति यूनिट का रिकॉर्ड न्यूनतम सौर टैरिफ हासिल हुआ है, जिससे भारतीय रेलवे को आठ राज्यों में हरित ऊर्जा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 278 मेगावाट क्षमता की देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा 'सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना' के तहत करीब 14,900 मेगावाट क्षमता के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें किसानों और एमएसएमई क्षेत्र की अच्छी भागीदारी है।
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एमपी ऊर्जा भंडारण पर तेजी से काम कर रहा
ऊर्जा भंडारण को लेकर भी मध्य प्रदेश तेजी से काम कर रहा है। मुरैना में 440 मेगावाट सौर ऊर्जा और 880 मेगावाट-घंटा बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना विकसित की जा रही है। साथ ही 4 घंटे, 6 घंटे और 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराने वाली ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं पर भी काम जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि रूफटॉप सोलर योजना के तहत 1,300 सरकारी भवनों पर 48 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश के करीब 1.5 लाख घरों में 566 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश जल्द ही 300 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का आंकड़ा पार कर लेगा और इसमें मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का महत्वपूर्ण योगदान है।
