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MP News: बिजली की समाधान योजना में दो दिन में 2.70 करोड़ जमा, 1.53 करोड़ का अधिभार माफ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Thu, 06 Nov 2025 07:23 AM IST
सार
मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 को उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। दो दिन में ही 1366 से अधिक बकायादार उपभोक्ताओं ने 2.70 करोड़ रुपये जमा कर सरचार्ज में बड़ी छूट का लाभ उठाया।
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बिजली बिल
- फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 को उपभोक्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। यह योजना तीन महीने से अधिक समय के बिजली बिल बकायादारों के लिए शुरू की गई थी। योजना के तहत अब तक 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीकरण कराया है और लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपये की मूलधन राशि जमा कराई है। इसमें से लगभग 1 करोड़ 53 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को ऊर्जा विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया था। केवल दो दिनों में ही बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना में शामिल होकर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया और मूलधन राशि जमा कराई। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान कर अधिकतम छूट का लाभ उठाएं।
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उन्होंने बताया कि अब बकायादार उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट के साथ एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को राहत मिली है जो सरचार्ज के कारण बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। सरकार और कंपनी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएं और अपने बिजली बिल का बकाया चुका कर राहत पाएं।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 3 नवंबर को ऊर्जा विभाग द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया था। केवल दो दिनों में ही बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने योजना में शामिल होकर सरचार्ज में छूट का लाभ लिया और मूलधन राशि जमा कराई। कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना के प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान कर अधिकतम छूट का लाभ उठाएं।
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उन्होंने बताया कि अब बकायादार उपभोक्ताओं को 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज में छूट के साथ एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। इस योजना से उन उपभोक्ताओं को राहत मिली है जो सरचार्ज के कारण बिल जमा नहीं कर पा रहे थे। सरकार और कंपनी का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक उपभोक्ता योजना का लाभ उठाएं और अपने बिजली बिल का बकाया चुका कर राहत पाएं।