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MP News: एमपी में बनेगा सीएम प्रगति पोर्टल, बड़ी परियोजनाओं की होगी सीधी मॉनिटरिंग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Wed, 14 Jan 2026 04:42 PM IST
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सार
मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल शुरू करने जा रही है, जिससे प्रदेश की बड़ी विकास परियोजनाओं की निगरानी आसान होगी। इस पोर्टल से परियोजनाओं को समय पर मंजूरी और काम में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
सीएम डॉ. मोहन यादव, सीएस अनुराग जैन के साथ अन्य अधिकारी
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही सीएम प्रगति पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। यह पोर्टल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रगति पोर्टल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि पोर्टल को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसे जल्द सार्वजनिक किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में राष्ट्रीय परियोजनाओं पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से प्रदेश में 50 करोड़ से 500 करोड़ रुपए तक की बड़ी परियोजनाओं को वन, पर्यावरण सहित अन्य जरूरी अनुमतियां दिलाने के साथ-साथ उनकी नियमित निगरानी की जाएगी। इससे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति आएगी।
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209 बड़ी परियोजनाएं प्रगति पोर्टल पर दर्ज
सीएम ने बताया कि केंद्र के प्रगति पोर्टल को लेकर अब तक करीब 50 उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की कुल 209 बड़ी परियोजनाएं इस पोर्टल पर दर्ज हैं, जिनमें से 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 101 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध क्रियान्वयन की सोच का यह एक प्रभावी उदाहरण है।
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गुड गवर्नेंस का मजबूत मॉडल
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की भी सराहना करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रगति पोर्टल की शुरुआत के समय से जुड़े रहे हैं और अब राज्य में भी इसी मॉडल को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल जवाबदेही और सुशासन का सशक्त उदाहरण है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को लेकर गंभीर है और वहां निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 वर्षों तक जीएसटी में छूट जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
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97 फीसदी काम समयसीमा में पूरे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना जैसी कई योजनाओं की प्रगति प्रगति पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित हुई है। पोर्टल पर दर्ज मामलों का समय पर समाधान किया जा रहा है और अब तक 97 प्रतिशत कार्य तय समय में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामलों में केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर रही है।
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रेल परियोजनाओं में मिली बड़ी सौगात
सीएम ने गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे अब बालाघाट, मंडला और नागपुर सीधे जुड़ेंगे और इटारसी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश को हाल ही में करीब 18,500 करोड़ रुपए की नई रेल परियोजनाएं मिली हैं। प्रगति पोर्टल पर राज्य की परियोजनाओं की प्रगति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना भी मिल रही है।
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209 बड़ी परियोजनाएं प्रगति पोर्टल पर दर्ज
सीएम ने बताया कि केंद्र के प्रगति पोर्टल को लेकर अब तक करीब 50 उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश की कुल 209 बड़ी परियोजनाएं इस पोर्टल पर दर्ज हैं, जिनमें से 108 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 101 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि प्रो-एक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध क्रियान्वयन की सोच का यह एक प्रभावी उदाहरण है।
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गुड गवर्नेंस का मजबूत मॉडल
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव अनुराग जैन की भी सराहना करते हुए कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रगति पोर्टल की शुरुआत के समय से जुड़े रहे हैं और अब राज्य में भी इसी मॉडल को प्रभावी रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल जवाबदेही और सुशासन का सशक्त उदाहरण है, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में सकारात्मक बदलाव आया है। सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के विकास को लेकर गंभीर है और वहां निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 20 वर्षों तक जीएसटी में छूट जैसी योजनाएं लागू की जा रही हैं।
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97 फीसदी काम समयसीमा में पूरे
मुख्यमंत्री ने बताया कि इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना जैसी कई योजनाओं की प्रगति प्रगति पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित हुई है। पोर्टल पर दर्ज मामलों का समय पर समाधान किया जा रहा है और अब तक 97 प्रतिशत कार्य तय समय में पूरे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकास के मामलों में केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार कर रही है।
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रेल परियोजनाओं में मिली बड़ी सौगात
सीएम ने गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे अब बालाघाट, मंडला और नागपुर सीधे जुड़ेंगे और इटारसी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा, मध्य प्रदेश को हाल ही में करीब 18,500 करोड़ रुपए की नई रेल परियोजनाएं मिली हैं। प्रगति पोर्टल पर राज्य की परियोजनाओं की प्रगति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर लगातार सराहना भी मिल रही है।
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