MP News: सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर जल्द फैसला, आज नियमों को अंतिम रूप देगा जीएडी

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2016 से रुकी हुई है पदोन्नति
प्रदेश में मई 2016 से सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी हुई है। इसके चलते बड़ी संख्या में कर्मचारी वर्षों तक एक ही पद पर कार्य करते रहे और कई कर्मचारी बिना पदोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो गए। यदि सरकार नई व्यवस्था लागू करती है तो करीब 4.50 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। 

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नई भर्तियों का भी खुल सकता है रास्ता
पदोन्नति प्रक्रिया शुरू होने के बाद विभिन्न विभागों में निचले और मध्य स्तर के बड़ी संख्या में पद रिक्त होंगे। इससे सरकार को इन पदों पर नई भर्ती करने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रदेश के युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में है।   

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अधिकारी-कर्मचारी संगठन का विरोध 
सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था ने प्रस्तावित पदोन्नति नियमों पर आपत्ति जताई है। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति से जुड़े मामले पर न्यायालय का अंतिम निर्णय आने से पहले नई प्रक्रिया लागू करना उचित नहीं होगा। उनका दावा है कि इससे सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों के हित प्रभावित हो सकते हैं।