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MP News: एमपी सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपये देगी, सीएम बोले- 30 साल पुराने नर्मदा विवाद का समाधान
Wed, 08 Jul 2026 05:35 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 08 Jul 2026 05:35 PM IST
सार
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़ा 30-40 साल पुराना अंतर्राज्यीय विवाद अब खत्म हो गया है। उन्होंने प्रदेश की जल संरक्षण, संस्कृति, खेल और औद्योगिक विकास से जुड़ी उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
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सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
- फोटो : अमर उजाला
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सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े अंतर्राज्यीय वित्तीय विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 30-40 वर्षों से लंबित इस मामले का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है। उन्होंने इसे चारों राज्यों के समन्वित विकास की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। काश्यप ने बताया कि समझौते के तहत सरदार सरोवर परियोजना के कुल व्यय का 75 प्रतिशत हिस्सा गुजरात सरकार वहन करेगी। वहीं, तय फार्मूले के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार गुजरात को 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी।
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उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाप्त होने से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। यह विवाद सरदार सरोवर परियोजना में विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और अन्य वित्तीय दायित्वों के बंटवारे को लेकर कई वर्षों से चला आ रहा था। अब चारों राज्यों ने वन टाइम सेटलमेंट के जरिए सभी लंबित वित्तीय दावों और देनदारियों का निपटारा करने पर सहमति जताई है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ने प्रशासन, संस्कृति, जल संरक्षण, खेल और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने बताया कि नए अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्ञान भारतम् योजना के तहत दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण में प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। अब तक 34.45 लाख से अधिक पांडुलिपि पन्नों का पंजीकरण और 12 लाख से ज्यादा का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा जम्बूद्वीप का नक्शा, पन्ना से रसिक प्रिया, बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत और दतिया से ऐतिहासिक ताम्रपत्र जैसी धरोहरें मिली हैं।
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उन्होंने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तीन वर्षों में 15,819 करोड़ रुपये की लागत से 5.20 लाख से अधिक कार्य पूरे किए गए। वहीं, जापान में आयोजित अंडर-18 हॉकी एशिया कप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने छह स्वर्ण और चार कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी में स्थापित हो रही डिफेंस एंड एयरोस्पेस यूनिट और भोपाल के सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से 25 हजार से अधिक लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
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उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस विवाद के समाप्त होने से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। नई दिल्ली में हुए इस समझौते पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की मौजूदगी में मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने हस्ताक्षर किए। यह विवाद सरदार सरोवर परियोजना में विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और अन्य वित्तीय दायित्वों के बंटवारे को लेकर कई वर्षों से चला आ रहा था। अब चारों राज्यों ने वन टाइम सेटलमेंट के जरिए सभी लंबित वित्तीय दावों और देनदारियों का निपटारा करने पर सहमति जताई है।
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