water crisis: भोपाल में नए निजी बोरवेल पर रोक, कलेक्टर ने पूरे जिले को ‘जल अभावग्रस्त’ घोषित किया

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बिना अनुमति नहीं हो सकेगा नया बोरवेल
जारी आदेश के अनुसार भोपाल जिले की राजस्व सीमा में अब बिना संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के कोई भी नया नलकूप नहीं खोदा जा सकेगा। साथ ही बिना अनुमति के कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी। हालांकि सार्वजनिक सड़कों से गुजरने वाली मशीनों को इस नियम से छूट दी गई है।

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अवैध खनन पर FIR और जब्त होगी 
प्रशासन ने राजस्व और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि कोई बोरिंग मशीन अवैध रूप से जिले में प्रवेश करती है या प्रतिबंधित स्थानों पर नलकूप खनन का प्रयास करती है तो उसे तुरंत जब्त किया जाए और संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की जाए।

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उल्लंघन पर सजा का प्रावधान
आदेश का उल्लंघन करने पर मध्य प्रदेश पेयजल संरक्षण अधिनियम 1986  के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें दो हजार रुपये तक का जुर्माना, दो साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान है। यह प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आवश्यकतानुसार सरकारी योजनाओं के लिए नलकूप खनन कर सकेगा।

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जरूरत पड़ने पर निजी जल स्रोतों का अधिग्रहण
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि पेयजल संकट की स्थिति बनी तो अधिनियम की धारा-4 के तहत नए निजी नलकूपों और अन्य निजी जल स्रोतों को सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए अधिग्रहित भी किया जा सकता है।