Datia News: दतिया में पंचायत घोटालों पर बड़ी कार्रवाई, कई पूर्व सरपंच 6 साल के लिए अयोग्य घोषित

जनपद पंचायत दतिया की ग्राम पंचायत भागोर में ई-कक्ष निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की राशि आहरित की गई थी, लेकिन मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं पाया गया। जांच में अनियमितता सिद्ध होने पर तत्कालीन सरपंच रजनी अहिरवार को छह साल के लिए पंचायत सदस्य बनने से अयोग्य करार दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर कठोर वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इसी प्रकार ग्राम पंचायत भिटोरा में किचन शेड निर्माण के लिए 60 हजार रुपये निकाले गए, परंतु कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। इस मामले में तत्कालीन सरपंच विक्रम दांगी को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। साथ ही उस समय पदस्थ सचिव वीरेन्द्र दांगी की एक वेतन वृद्धि रोकने का आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत सुजैड़ में आंगनवाड़ी भवन निर्माण के नाम पर 50 हजार रुपये की राशि का समुचित उपयोग नहीं पाया गया। जांच उपरांत तत्कालीन सरपंच अरविन्द यादव को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। इस प्रकरण में जिम्मेदार सचिव धर्मेन्द्र यादव और राधेश्याम यादव की वेतन वृद्धि पर भी रोक लगाई गई है। बरगांय पंचायत में तीन अलग-अलग निर्माण कार्यों के लिए 3 लाख 34 हजार 560 रुपये की राशि निकाली गई थी।

ये भी पढ़ें- 'अंजाम पता था फिर भी बच्चों को बांटा जहर, राहत दी तो उठ जाएगा भरोसा', हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी

हालांकि बाद में राशि जमा कराई गई, लेकिन वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने पर पूर्व सरपंच लली को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया। संबंधित सचिव नरेन्द्र शर्मा की एक वेतन वृद्धि भी रोकी गई है। दिसवार पंचायत में पेवर ब्लॉक निर्माण के लिए 13 हजार 500 रुपये आहरित किए गए थे, जबकि मौके पर निर्माण नहीं मिला और राशि भी समय पर जमा नहीं की गई। इस मामले में भी संबंधित को छह वर्ष के लिए पंचायत से बाहर कर दिया गया है।

वहीं, बुहारा पंचायत में 71 हजार 365 रुपये के निर्माण कार्यों में अनियमितता सामने आई। इस प्रकरण में तत्कालीन सचिव कुसुमा कुशवाहा को छह वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, जबकि जिम्मेदार सचिव ईश्वरनाथ दांगी और कौशलकिशोर दांगी की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। प्रशासन की इस कार्रवाई को पंचायत स्तर पर वित्तीय अनुशासन स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि शासकीय राशि के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी शिकायतों की गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।