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Dindori News: सार्थक एप के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों कर्मचारी, विधायक के बंगले पर नारेबाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, डिंडौरी
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Sun, 02 Mar 2025 08:23 PM IST
सार
मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले में सार्थक एप से ई-अटेंडेंस प्रणाली के विरोध में हजारों कर्मचारी सड़क पर उतरे। नेटवर्क समस्या के कारण इसे लागू न करने की मांग को लेकर भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे को ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने कर्मचारियों की मांगों को उचित ठहराते हुए समर्थन दिया।
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डिंडौरी में सार्थक एप का विरोध करने पहुंचे कर्मचारी
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
मध्यप्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में रविवार दोपहर मप्र अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हजारों कर्मचारी सार्थक एप के विरोध में सड़कों पर उतरे। उन्होंने ई-अटेंडेंस प्रणाली के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के बंगले पहुंचकर ज्ञापन सौंपा।
संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, डिंडोरी जिले की भौगोलिक परिस्थितियां असामान्य हैं, जिससे यहां नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इस कारण, सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना कठिन हो जाता है। वहीं, यह व्यवस्था मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में लागू नहीं की गई है।
जिले के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की मांग है कि जब तक मध्यप्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक डिंडोरी में इसे लागू न किया जाए।
संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन को स्वीकार करते हुए भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जिले की 25% आबादी अब भी नेटवर्क और बिजली की समस्या से जूझ रही है, जिससे कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।
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संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने का आदेश जारी किया है। हालांकि, डिंडोरी जिले की भौगोलिक परिस्थितियां असामान्य हैं, जिससे यहां नेटवर्क की समस्या बनी रहती है। इस कारण, सार्थक एप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना कठिन हो जाता है। वहीं, यह व्यवस्था मध्यप्रदेश के अन्य जिलों में लागू नहीं की गई है।
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जिले के समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की मांग है कि जब तक मध्यप्रदेश के सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक डिंडोरी में इसे लागू न किया जाए।
संयुक्त मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन को स्वीकार करते हुए भाजपा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे ने कर्मचारियों की मांगों को जायज ठहराया और समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि जिले की 25% आबादी अब भी नेटवर्क और बिजली की समस्या से जूझ रही है, जिससे कर्मचारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

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