Indore News: आम हो या खास, नियम सबके लिए एक, पुलिसवालों ने हेलमेट नहीं पहना तो रद्द होगा लाइसेंस

यह भी पढ़ें...
Indore: इंदौर में विधायक शुक्ला के परिवार की बस ने फिर मारी टक्कर, युवती घायल

नियमों की अनदेखी से बढ़ रही दुर्घटनाएं
लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों के आंकड़ों को देखते हुए समय-समय पर हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर सख्ती की जाती रही है। प्रशासन द्वारा पूर्व में "बिना हेलमेट, नो पेट्रोल" जैसा अभियान भी चलाया गया था, लेकिन उसकी समय सीमा समाप्त होने के बाद स्थिति जस की तस हो गई। अक्सर देखा गया है कि वाहन चालक केवल सख्ती के दौरान ही हेलमेट का प्रयोग करते हैं और ढिलाई मिलते ही नियमों को ताक पर रख देते हैं।

पुलिसकर्मियों पर भी अब कसेगा शिकंजा
चिंता का विषय यह भी था कि जिन पुलिसकर्मियों पर यातायात नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वे स्वयं भी कई बार बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाते नजर आते थे। सोशल मीडिया पर ऐसे कई फोटो और वीडियो वायरल हुए, जिससे विभाग की छवि पर भी असर पड़ रहा था। पुलिस मुख्यालय ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि विगत वर्षों में कई पुलिसकर्मी भी सड़क हादसों का शिकार हुए हैं, जिनमें कुछ को गंभीर चोटें आईं और कुछ की जान भी चली गई।

मुख्यालय का सख्त आदेश
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी नए आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी पुलिस थानों, पुलिस लाइन सहित विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। चेकिंग के दौरान यदि कोई पुलिसकर्मी बिना हेलमेट पाया जाता है, तो उस पर मोटरयान अधिनियम की धारा 194डी के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी।

लाइसेंस निरस्त और अनुशासनात्मक कार्रवाई
आदेश के अनुसार, यदि कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी तीन बार बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद भी यदि वह नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

हर महीने होगी समीक्षा
इस नियम के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रत्येक माह उल्लंघन के मामलों की समीक्षा की जाएगी। इंदौर और भोपाल के पुलिस कमिश्नरों सहित सभी जिलों के एसपी और आईजी से मासिक रिपोर्ट भी मांगी जाएगी। यह आदेश विशेष सुरक्षा बल, पीटीएस और रेलवे पुलिस सहित सभी शाखाओं पर समान रूप से लागू होगा। अब देखना यह है कि इस सख्ती के बाद नियमों के पालन की स्थिति में कितना सुधार आता है।