MP News: जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा एमपी हाईकोर्ट से जवाब

ये भी पढ़ें- दुष्कर्म केस में डेढ़ साल बाद भी गिरफ्तारी नहीं, हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई तथा न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

आयु 61 वर्ष करने में कोई बाधा नहीं
मध्य प्रदेश न्यायाधीश संघ की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मई के आदेश में कहा था कि जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 61 वर्ष करने में कोई बाधा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दो माह का समय प्रदान किया था। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद हाईकोर्ट के प्रशासनिक स्तर पर सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़ें- ई-अटेंडेंस अनिवार्य करने के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे शिक्षक, याचिका पर 30 अक्टूबर को होगी सुनवाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी को मौखिक रूप से सूचित किया है कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रशासनिक आदेश की प्रति उपलब्ध नहीं कराई। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि उच्च न्यायालय का आचरण अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के प्रति सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।