Jabalpur: 22–25 साल बाद निकाले गए कर्मचारियों को हाईकोर्ट से राहत, बर्खास्तगी का आदेश रद्द

याचिकाकर्ताओं की ओर से क्या कहा गया
जबलपुर के रहने वाले राजीव काशिव, सुधीर पटेल, मोहम्मद शमीम और अन्य की तरफ से वरिष्ठ वकील मनोज शर्मा ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि इन सभी की नियुक्ति जिला न्यायालय जबलपुर में क्लास-3 पदों पर हुई थी। ये नियुक्तियां उस समय की सरकार की एक योजना के तहत की गई थीं।
उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ताओं के माता-पिता सरकारी कर्मचारी थे, जिन्होंने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम 42 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। इसके बाद लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए इन लोगों की नियुक्ति की गई थी।

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22 साल बाद क्यों निकाली गई थी नौकरी
बाद में सरकार ने वह योजना वापस ले ली। इसके करीब 22 साल से ज्यादा समय बाद, साल 2017 में मनसुख लाल सराफ बनाम अरुण कुमार तिवारी केस के आधार पर जांच हुई। इसके बाद यह कहकर इन कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गईं कि उनकी नियुक्तियां अनुकंपा नीति और मेडिकल जांच के नियमों के खिलाफ थीं। अब हाईकोर्ट ने इस फैसले को गलत मानते हुए कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है और उनकी नौकरी बहाल करने के आदेश दिए हैं।