15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में भेजा जाएगा, जानें बड़ी बातें

सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहीं है। और इसके लिए काफी काम भीं किया जा रहा है। ताकि हमारा आने वाला भविष्य साफ़-सुथरा हो। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है और इसके तहत देश में जो भी वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं उन वाहनों उपयोग न करके उन्हें कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।

इस नए प्रस्ताव के तहत 15 साल पुराने वाहनों की जांच करने और इसका प्रमाणपत्र नवीनीकृत करने के शुल्क को भी बढ़ा दिया है। मीडियम और हैवी मोटर वाहन श्रेणी के तहत नये प्रमाणपत्र के लिए मैनुअल वाहनों के लिए ठीक-ठाक जांच शुल्क 1,200 रुपये है जबकि ऑटोमैटिक वाहनों के लिए 2,000 रुपये शुल्क रखा गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण छूट दी जाएगी। इसके अलाव मीडियम और हैवी सेगमेंट में नए वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क 20,000 रुपये रखने और नवीनीकरण के लिए 40,000 रुपये तय करने का भी प्रस्ताव है।याद रहे प्रमाणपत्र एक अधिकृत एजेंसी या केंद्र द्वारा जारी होना चाहिये।