EV : इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर झारखंड संजीदा, ईवी हब बनाने के लिए टाटा मोटर्स-मारुति से की बात

कार निर्माताओं को पेश की गई प्रस्तावित झारखंड ईवी नीति के तहत, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में पूरी छूट का वादा किया गया है। सरकार झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (JIADA) के जरिए कार निर्माताओं को 50 फीसदी सब्सिडी पर जमीन उपलब्ध कराने का भी वादा करती है, यदि वे झारखंड EV नीति के लॉन्च के बाद से पहले दो वर्षों के भीतर इलेक्ट्रिक वाहनों में निवेश करने का वादा करते हैं। इसमें वाहन पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स से पूर्ण छूट का भी प्रस्ताव है। 

सोरेन ने शुक्रवार को कहा, "प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति आपके सामने पेश की गई है। अगर हम भविष्य की ओर देखें तो मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य के वाहन हैं जहां हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं।"

इलेक्ट्रिक वाहन के लिए झारखंड की पहल ऐसे समय में आई है जब कुछ दिनों पहले ही ओडिशा भारत में अपनी व्यापक इलेक्ट्रिक वाहन नीति पेश करने वाला 10वां राज्य बन गया है। राज्य यह भी चाहता है कि कार निर्माता इलेक्ट्रिक कारों के लिए बैटरी बनाने के लिए कंपोनेंट उद्योग के साथ-साथ ईवी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट लगाएं। 

ईवी सुविधाएं स्थापित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा संपर्क किए गए कार निर्माताओं में, टाटा मोटर्स का जमशेदपुर में पहले से ही एक वाहन निर्माण संयंत्र है। टाटा मोटर्स में कॉरपोरेट मामलों के वैश्विक प्रमुख सुशांत नाइक, समूह के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं।