आज से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव होंगे। इसका असर आम लोगों के साथ ही बैंक ग्राहकों और कारोबारियों पर भी पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। महाराष्ट्र में सरकारी बैंकों के समय में भी बदलाव होगा, जिससे बैंकिंग कार्य भी प्रभावित होगा। हम आपको बारी-बारी से ऐसे ही कुछ बड़े बदलावों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
जरूरी खबर: आज से भारत में बदल गए ये छह नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर
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एसबीआई ग्राहकों को झटका
अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के ग्राहक हैं तो एक नवंबर 2019 से डिपॉजिट पर ब्याज की दरें बदल जाएंगी। बैंक के इस फैसले का असर 42 करोड़ ग्राहकों पर होगा। एसबीआई ने इस संबंध में नौ अक्टूबर को जानकारी दी थी।बैंक की घोषणा के मुताबिक, एक लाख रुपये तक के जमा धन पर ब्याज की दर 0.25 फीसदी घटाकर 3.25 फीसदी कर दी गई है। एक लाख रुपये से ज्यादा अगर आपके बचत खाते में बैलेंस है तो उस पर ब्याज अब रेपो रेट के अनुसार मिलेगा, वर्तमान में यह 3 फीसदी है।
रसोई गैस
एक नवंबर से रसोई गैस सिलिंडर की कीमत में बढ़ोतरी हो गई है। लगातार तीसरे महीने रसोई गैस के दाम में इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी को झटका लगा है। देश के प्रमुख महानगरों में बिना-सब्सिडी वाला गैस सिलिंडर करीब 76.5 रुपये महंगा हुआ है।
गैस सिलिंडर के लिए चुकाने होंगे इतने पैसे
आज से दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर के लिए आपको 681.50 रुपये चुकाने पड़ेंगे। कोलकाता में इसका दाम 706 रुपये है। वहीं मुंबई और चेन्नई में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले सिलिंडर का दाम क्रमश: 651 और 696 रुपये है। वहीं, 19 किलोग्राम सिलिंडर की कीमत दिल्ली में 1204 रुपये हो गई है। कोलकाता में 1258 रुपये, मुंबई में 1151.50 रुपये और चेन्नई में इसका दाम 1319 रुपये हो गया है।
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कारों पर मिलने वाली भारी छूट होगी खत्म
इस तारीख से कारों पर मिलने वाली भारी-भरकम छूट खत्म होने लगेगी। इस समय वाहन कंपनियां कारों पर भारी छूट के साथ कई ऑफर भी दे रही हैं। कंपनियों का कहना है कि इतने उच्च स्तर पर लंबे समय तक छूट देना संभव नहीं है। मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एवं बिक्री निदेशक शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि बाजार में फिर से जान डालने की हमने कोशिश की, लेकिन हम हमेशा ऊंचे प्रोत्साहनों को जारी नहीं रख सकते हैं क्योंकि यह व्यवहारिक नहीं है। इसलिए आगे इन छूट और पेशकशों में कमी ही आने वाली है।
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बड़े कारोबारियों के लिए डिजिटल भुगतान लेना अनिवार्य
अब बड़े कारोबारियों को डिजिटल भुगतान लेना अनिवार्य होगा। इसी के साथ ग्राहक या दुकानदार से डिजिटल भुगतान के लिए कोई भी शुल्क या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) नहीं वसूला जाएगा। बदले हुए ये नियम 50 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों पर ही लागू होंगे।