वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट लोकसभा में पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट पर पूरे देश की निगाहें थीं। सरकार ने आयकर पर बड़ा एलान कर मध्ययम और वेतनभोगी वर्ग को राहत देने का एलान किया। इन सब के बीच लोग अक्सर बजट के बारे में चर्चा तो करते हैं, पर बजट में पैसा कहां से आता है, कहां जाता है? यह हिसाब नहीं समझ पाते। सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में आपके लिए क्या है इसे ठीक तरह से समझने के लिए उसके पाई-पाई के हिसाब को समझना जरूरी है। आइए पूर्व के आंकड़ों से समझते हैं सरकार पैसा कहां से लाती है और कहां खर्च करती है...
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Union Budget: रुपया कहां से आता है, कहां जाता है? आंकड़ों से समझिए बजट के पाई-पाई का हिसाब
Sat, 01 Feb 2025 04:49 PM IST
अभिषेक दीक्षित
बिजनेस डायरी, अमर उजाला
बिजनेस डायरी, अमर उजाला
Published by: अभिषेक दीक्षित
Updated Sat, 01 Feb 2025 04:49 PM IST
सार
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (01 फरवरी) को वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट लोकसभा में पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। पिछला बजट आम चुनावों के बाद 23 जुलाई 2024 पेश किया गया था। बजट में की गई घोषणाओं के लिए आवंटित राशि के पाई-पाई का हिसाब देश के हर आदमी को समझ में आए यह जरूरी है। आइए पूर्व के आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, बजट में पैसा कहां से आता और कहां जाता है?
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Budget 2025
- फोटो : Amar Ujala
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बजट 2025-26: आयकर से छूट का दायरा बढ़ा।
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सरकार के पास आने वाले हर एक रुपये में कितना पैसा कहां से आता है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 01 फरवरी में 50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया। इस बजट को आधार बना कर देखें तो हम यह समझ सकेंगे कि बजट के हर एक रुपये का कितना पैसा कहां से आया और कहां गया...
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एक रुपये का कितना पैसा कहां से आया?
बजट में जो आंकड़े साझा किए हैं, उनके अनुसार एक रुपये का 24 पैसा उधारी और अन्य प्रकार की देयताओं (Borrowings & Other Liabilities) के जरिए जुटाया गया। ऋणों के बाद सरकार के खाते में सबसे ज्यादा राशि आयकर यानी इनकम टैक्स (Income Tax) के जरिए जुटाए गए। इस मद से सरकार के खाते में आए एक रुपये का 22 पैसे आया। उसके बाद 18 से पैसे से अधिक की आमदनी माल व सेवा कर और अन्य करों (GST and other taxes) की वसूली से हुई। कंपनियों पर लगने वाले टैक्सों या निगम कर (Corporation Tax) के जरिए सरकार ने अपने खाते में आने वाले एक रुपये के 17 पैसे जुटाए। बजट 2025 के आंकड़ों के अनुसार करों के अलावा अन्य स्रोतों (Non-Tax Receipts) के जरिए सरकार ने एक रुपये का 9 पैसे जुटाए। वहीं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Union Excise Duties) से सरकार के खाते में पांच पैसे और सीमा शुल्क (Customs) की वसूली से चार पैसे आए। उधार के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजीगत प्राप्ति के तहत (Non-Debt Capital Receipts) सरकार ने एक रुपये में एक पैसे की आमदनी हासिल की।
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एक रुपये का कितना पैसा कहां खर्च किया गया?
पिछले बजट के आंकड़ों के अनुसार सरकार के पास जो एक रुपया आता है उसमें से 20 पैसे ऋणों की ब्याज अदायगी (Interest Payments) में खर्च होते हैं। 22 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों की हिस्सेदारी (States' share of Taxes and Duties) मद में जाते हैं। सरकार अपने पास आने वाले एक रुपये का 16 पैसे केंद्रीय योजनाओं (Central Sector Schemes, रक्षा और आर्थिक सहायता पर होने वाले खर्चे को छोड़कर) खर्च करती है। आठ पैसे राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) पर खर्च होते हैं। आठ पैसे रक्षा क्षेत्र (Defence) पर खर्च किया जाता है। वित्त आयोग और अन्य मदों में (Central Sector Schemes) में भी आठ पैसे ही खर्च किए जाते हैं। आर्थिक सहायता (Subsidies) मद में सरकार छह पैसे खर्च करती है। पेंशन मद (Pensions) में सरकार की ओर से एक रुपये का चार पैसे खर्च किया जाता है। अन्य मदों (Other Expenditure) में सरकार की आमदनी के हर एक रुपये से आठ पैसे खर्च किए जाते हैं।
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अब जानते हैं इस बजट में किस मंत्रालय को कितनी राशि दी गई
| मंत्रालय/विभाग | बजट (रुपये में) |
| कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय | 1.37 लाख करोड़ |
| परमाणु ऊर्जा विभाग | 3,992 करोड़ |
| रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय | 1.61 लाख करोड़ |
| नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय | 2,400 करोड़ |
| कोयला मंत्रालय | 501 करोड़ |
| आयुष मंत्रालय | 3,992 करोड़ |
| वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय | 18,446 करोड़ |
| दूरसंचार मंत्रालय | 1.08 लाख करोड़ |
| उपभोक्ता मंत्रालय | 2.15 लाख करोड़ |
| सहकारिता मंत्रालय | 1,186 करोड़ |
| कॉरपोरेट मंत्रालय | 11,561 करोड़ |
| संस्कृति मंत्रालय | 3,360 करोड़ |
| रक्षा मंत्रालय | 6.81 लाख करोड़ |
| पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय | 5,915 करोड़ |
| पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय | 3,649 करोड़ |
| शिक्षा मंत्रालय | 1.28 लाख करोड़ |
| आईटी मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 3,412 करोड़ |
| विदेश मंत्रालय | 20,000 करोड़ |
| वित्त मंत्रालय | 19.3 लाख करोड़ |
| मतस्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय | 7,544 करोड़ |
| खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय | 4,364 करोड़ |
| स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| भारी उद्योग मंत्रालय | 7,680 करोड़ |
| गृह मंत्रालय | 2.33 लाख करोड़ |
| आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय | 96,000 करोड़ |
| सूचना प्रसारण मंत्रालय | 4,358 करोड़ |
| जलशक्ति मंत्रालय | 99,000 करोड़ |
| श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 32,000 करोड़ |
| कानून एवं न्याय मंत्रालय | 5,850 करोड़ |
| सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय | 23,000 करोड़ |
| खनन मंत्रालय | 3,000 करोड़ |
| अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय | 3,350 करोड़ |
| नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| पंचायती राज मंत्रालय | 1,185 करोड़ |
| संसदीय कार्य मंत्रालय | 66 करोड़ |
| कार्मिक मंत्रालय | 2,708 करोड़ |
| पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय | 19,000 करोड़ |
| नियोजन मंत्रालय | 1,000 करोड़ |
| बंदरगाह, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय | 3,470 करोड़ |
| ऊर्जा मंत्रालय | 21,000 करोड़ |
| रेल मंत्रालय | 2.55 लाख करोड़ |
| सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय | 2.87 लाख करोड़ |
| ग्रामीण विकास मंत्रालय | 1.90 लाख करोड़ |
| विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय | 38,000 करोड़ |
| कौशल विकास मंत्रालय | 6,100 करोड़ |
| सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| अंतरिक्ष मंत्रालय | 13,000 करोड़ |
| सांख्यिकी मंत्रालय | 5,400 करोड़ |
| इस्पात मंत्रालय | 3,362 करोड़ |
| टेक्सटाइल मंत्रालय | 5,272 करोड़ |
| पर्यटन मंत्रालय | 2,541 करोड़ |
| आदिवासी कल्याण मंत्रालय | 14,000 करोड़ |
| महिला एवं बाल विकास मंत्रालय | 26,000 करोड़ |
| युवा एवं खेल कल्याण मंत्रालय | 3,794 करोड़ |
