बजट में इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को होगा बड़ा नुकसान, जानिए कैसे?

सरकार ने कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया है, लेकिन आयकर छूट का दायरा नहीं बढ़ाया। इससे सातवें वेतनमान से कर्मचारियों को जो पैसा मिलेगा, उसका बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में वापस सरकार के पास चला जाएगा।
 

कर्मचारियों को फायदा तब होता, जब केंद्र सरकार आयकर छूट का दायरा भी बढ़ाती। हमें लगा कि सरकार आयकर छूट का दायरा ढाई से बढ़ाकर तीन लाख तक करेगी।

 

साथ ही करमुक्त बचत की धनराशि भी डेढ़ से बढ़ाकर दो लाख रुपये की जाएगी। इससे कुल पांच लाख रुपये तक की कमाई आयकर से मुक्त हो जाती, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया।

इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। सरकारी विभागों में भर्ती होने वाले नए कर्मचारी भी आयकर के दायरे में आएंगे। हम अपने साथ-साथ बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी और रिक्त पदों को भरे जाने की घोषणा की उम्मीद कर रहे थे।