'भाजपा वाले नीचता पर उतर आए हैं, लड़-लड़कर आपके लिए काम करा रहा हूं'

मुख्यमंत्री, कैबिनेट साथियों समेत घाट पर आए श्रद्धालुओं को बताया कि किस तरह से यमुना का किनारा विकसित होगा। जिस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो खाका कपिल मिश्रा ने पेश किया है, उसे पूरा करने के लिए सरकार पैसे की कमी आड़े नहीं आने देगी। आम आदमी पार्टी नेता व कवि कुमार विश्वास ने महाआरती कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर हमले भी किए। इंद्र के अहंकार को कृष्ण की चुनौती के शब्दों में कहा, आम आदमी हूं, ऐसा पतन करूंगा की दो-ढाई साल तक नींद नहीं आएगी। यमुना संघर्ष नहीं प्रेम सिखाती है। लेकिन यही यमुना अगर कंस को अहंकार हो जाता है तो उसे दूर करने का काम भी करती है। यमुना के पास एक प्राकृतिक ऊर्जा है और शक्ति है। ये कोई बड़ी शक्तिशाली सरकार का कार्यक्रम नहीं है, लोग श्रद्धा से आए हैं। यहां बैठे लोग संकल्प ले लें कि मां यमुना को अपवित्र नहीं करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।

स्थानीय पेड़-पौधे लगाए जाएंगे
प्रदूषित पानी को साफ करने वाले पेड़ लगाए जाएंगे
साइक्लिंग और पैदल पाथ बनेगा।
विसर्जन और आरती के लिए अलग-अलग घाट होगा
यमुना के 5 किमी के किनारे को विकसित करने के लिए प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल होगा, कंक्रीट का नहीं।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल और केंद्र सरकार ने जीना हराम कर रखा है। भाजपा वाले नीचता पर उतर आए हैं। कोई फाइल भेजता हूं, हर काम में अड़ंगा लगाते हैं। कहते हैं ये काम नहीं कर सकते। अरे! क्यों नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री हूं मैं। लड़-लड़कर आपके लिए काम करा रहा हूं। वो कहते हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री लड़ता बहुत है। अपने बच्चों के लिए लड़ता हूं क्या, आपके लिए लड़ रहा हूं। हमारी टीम 24  घंटे काम कर रही है। जो वादे किए थे, उसे मोबाइल में लेकर घूमता हूं। बिजली के दाम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शीला दीक्षित की सरकार में हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे, हमारी सरकार आई तो दो साल से दाम नहीं बढ़े। एक महीने में दाम आधे कर दिए।

उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों का ऑडिट कराया तो 8000 करोड़ का गड़बड़झाला मिला। हाई कोर्ट ने उस ऑडिट पर ही आपत्ति लगा दी। उनका फैसला गलत था, हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई हैं। वहां से हम जैसे ही जीतेंगे तो जो दाम हमने आधे किए हैं, वो खुद-ब-खुद एक चौथाई जो जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी 15 हजार करने की फाइल भेजी थी, रोक दी। अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया है कि अस्थायी कर्मियों को स्थायी के बराबर वेतन दें, हम देंगे। पक्का भी करेंगे।