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UP: नोएडा में हिंसक प्रदर्शन के बीच नया अपडेट, जिलाधिकारी ने जारी की नई गाइडलाइंस; पढ़ें
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: Sharukh Khan
Updated Mon, 13 Apr 2026 02:39 PM IST
सार
गौतमबुद्ध नगर जिले में श्रमिकों के हितों की रक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मेधा रूपम ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनके तहत अब जिले की सभी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को अपने कर्मचारियों का वेतन प्रत्येक माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।
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नोएडा में कंपनी में तोड़फोड़ करते प्रदर्शनकारी
- फोटो : अमर उजाला
गौतमबुद्ध नगर जिले में श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने और औद्योगिक क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नई और महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। इन निर्देशों का मुख्य जोर कर्मचारियों के वेतन, ओवरटाइम भुगतान, बोनस और शिकायत निवारण तंत्र को सुव्यवस्थित करना है।
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नोएडा में उग्र प्रदर्शन
- फोटो : एएनआई/संवाद न्यूज एजेंसी
वेतन भुगतान में पारदर्शिता और समयबद्धता
नई गाइडलाइंस के अनुसार, जिले की सभी कंपनियों और औद्योगिक इकाइयों को अब हर महीने की 10 तारीख तक अपने कर्मचारियों का वेतन भुगतान करना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी को बर्दाश्त न करने की सख्त हिदायत दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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नोएडा में कंपनी में आग लगाने की कोशिश
- फोटो : अमर उजाला
ओवरटाइम भुगतान और सैलरी स्लिप की अनिवार्यता
श्रमिकों के अतिरिक्त श्रम को महत्व देते हुए, अब ओवरटाइम करने वाले कर्मचारियों को दोगुनी दर से भुगतान करना होगा। यह कदम श्रमिकों को उनके अतिरिक्त काम का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगा। इसके अतिरिक्त, सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को सैलरी स्लिप देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को अपने वेतन, कटौतियों और अन्य वित्तीय विवरणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी, जिससे पारदर्शिता को और बढ़ावा मिलेगा।
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नोएडा में कंपनी में आग लगाने की कोशिश
- फोटो : अमर उजाला
त्योहारों के मद्देनजर बोनस का प्रावधान
त्योहारी सीजन को देखते हुए, प्रशासन ने सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बोनस देने का निर्देश दिया है। इस बोनस का भुगतान अधिकतम 30 नवंबर तक सीधे कर्मचारियों के बैंक खातों में किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। यह पहल श्रमिकों को त्योहारों के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
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नोएडा में वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन
- फोटो : पीटीआई
शिकायत निवारण के लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम
श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए, जिला प्रशासन ने एक विशेष डेडिकेटेड कंट्रोल रूम स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस कंट्रोल रूम में कर्मचारी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके अलावा, जिले की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में शिकायत पेटियों की भी स्थापना की जाएगी, ताकि श्रमिक अपनी समस्याओं को आसानी से प्रशासन तक पहुंचा सकें।
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