विकास और वित्त का संतुलन: बजट में आमदनी बढ़ाने और खर्च और कर्ज के हिसाब की पूरी तस्वीर

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में पेश 2026-27 के बजट को विकास के साथ वित्तीय अनुशासन का बजट बताया है। इसमें राजस्व आमदनी बढ़ाने और खर्च को नियंत्रित तरीके से बांटने पर खास जोर है। इस बजट से साफ संकेत मिलता है कि सरकार दीर्घकालिक आर्थिक मजबूती और खर्चीला विकास दोनों को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि राजस्व हिस्से में वृद्धि का अनुमान है और जीएसटी व राज्य करों से मिलने वाली आमदनी में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। पिछले वित्त वर्ष के अनुसार 2025-26 में कर राजस्व में 10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का लगभग 3.87 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। यह स्थिति संकेत देती है कि सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में प्रगतिशील कदम उठा रही है। बजट का आकार पिछले साल के 4.21 लाख करोड़ से बढ़ाकर लगभग 4.38 लाख करोड़ रुपये किया है। इस बढ़ी हुई प्रस्तावित राशि में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिक क्षेत्रों को भारी हिस्सा दिया गया है।  सरकार ने वित्तीय संसाधनों के आवंटन और आय के स्रोतों को लेकर स्पष्ट किया है कि प्रत्येक 1 रुपये की आय में किस क्षेत्र का कितना योगदान है और उसे किन विकास कार्यों पर खर्च किया जा रहा है। 

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