HP Assembly Budget Session: केंद्रीय योजनाओं के आवंटन पर गरमाया सदन, जांची जाएगी पेयजल टैंकों की गुणवत्ता
विधानसभा बजट सत्र में शनिवार को केंद्रीय योजनाओं के आवंटन को लेकर सदन में माहौल गरमाया रहा।
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Add as a preferredहिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में शनिवार को केंद्रीय योजनाओं के आवंटन को लेकर सदन में माहौल गरमाया रहा। नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार पर विपक्ष के विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि नाबार्ड के तहत उनके लिए सड़क योजनाएं स्वीकृत नहीं की जा रही है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस विधायकों को स्वीकृत योजनाओं को एक-एक कर सदन में गिनाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार राजनीतिक आधार पर बदले की भावना से काम कर रही है। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश का एक समान विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पहले धर्मपुर और सराज में ही योजनाएं दी जाती थीं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश का बजट नहीं रुकवाए तो पैसों की कमी नहीं रहेगी।
धर्मपुर में बने पानी के टैंकों की गुणवत्ता की होगी जांच : मुकेश
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जिला मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए पानी के टैंकों की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। शनिवार को प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर ने सदन में मामला उठाया कि कई टैंक फटने लगे हैं और अभी तक पानी का भंडारण भी शुरू नहीं हुआ है। इससे भारी जानमाल का नुकसान होने की आशंका है। आगामी मानसून सीजन से पहले इन्हें ठीक नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जवाब में अग्निहोत्री ने बताया कि धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में पानी के 550 टैंक बने हैं। इनमें 215 टैंक 50,000 से 1 लाख लीटर और 49 टैंक 1 लाख से अधिक लीटर की क्षमता के हैं। क्षेत्र की परियोजनाओं पर 407 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि टैंकों की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और लंबित कार्यों के लिए अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है। इसके लिए विधायक को मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहिए। मुकेश ने कहा कि निजी भूमि पर बनाए गए टैंकों का निर्माण भूमि मालिकों की सहमति से किया गया है। इसके लिए भूमि मालिकों द्वारा मुआवजा नहीं लिया गया है। सरकारी भूमि पर बनाए गए 50 हजार से एक लाख लीटर क्षमता के 33 टैंकों का निर्माण संबंधित पंचायतों-स्थानीय लोगों की अनुमति, सहयोग और सलाह से चिन्हित किए गए स्थानों पर ही किया गया है। निर्माण के समय किसी ने भी आपत्ति नहीं जताई। इसके चलते विभाग को एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ी।
उपायुक्तों को मिलेंगी किराये के भवनों से दफ्तर शिफ्ट करने की शक्तियां
शिमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई सरकारी भवन खाली पड़े हैं। सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिए जाएंगे कि इन भवनों को अपने अधीन लेकर संबंधित जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से कार्यालयों को वहां शिफ्ट किया जाए। उपायुक्तों को इस काम की शक्तियां दी जाएंगी। भाजपा विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किराये के निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालयों को जल्द ही खाली पड़े सरकारी भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा।
बलघर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि जिला ऊना के बलघर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के लिए 11.98 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं, जिनमें से 1.4 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। एफसीए की मंजूरी मिल चुकी है और ड्राइंग तैयार की जा रही है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। कांग्रेस विधायक विवेक शर्मा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि सीएचसी थानाकलां को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि नागरिक अस्पताल बंगाणा को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा।
