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Delhi Air Pollution: दिल्ली के केवल इन्हीं मजदूरों के खाते में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये, जानिए डिटेल्स

यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Wed, 17 Dec 2025 02:02 PM IST
सार

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है। इसका बुरा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 

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Delhi Government Will Give 10 Thousand Compensation To Construction Workers Know All Details In Hindi
mistri pm vishwakarma - फोटो : Adobe Stock

दिल्ली में इस समय प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। एक्यूआई रिकॉर्ड हाई पर है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में बाहर निकलना स्वास्थ्य के लिए काफी नुकसानदायक है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और श्वास संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए यह समय काफी खतरनाक है। बढ़ते प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है।



सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ प्रदूषण का स्तर कुछ हद तक कम होगा वहीं दूसरी ओर दिहाड़ी मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार ने मजदूरों की इस समस्या को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत सरकार दिल्ली के मजदूरों के खाते में 10 हजार रुपये भेजेगी। 

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rupees new - फोटो : Adobe Stock

गौर करने वाली बात है कि 10 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता केवल वेरिफाइड मजदूरों को ही दी जाएगी। दिल्ली में निर्माण कार्यों के बंद होने की वजह से मजदूरों की जीविका इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। 

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rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock

सरकार ने यह भी बताया गया है कि इस आर्थिक सहायता को देने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोली गई है। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले मजदूर यहां अपना रजिस्ट्रेशन करके स्कीम का लाभ ले सकते हैं।

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rupees रुपये money - फोटो : Adobe Stock

कपिल मिश्रा ने इस बारे में बताया है कि दिल्ली में फिलहाल वेरिफाइड मजदूरों की संख्या करीब 10 हजार है। इन्हीं मजदूरों को यह सहायता राशि दी जाएगी। यह 16 दिनों का कंपनसेशन है। ग्रैप 3 के अंतर्गत 16 दिनों के लिए कंस्ट्रक्शन कार्यों पर रोक लगाई गई है। 

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लाखों की ठगी के बाद ऑफिस बंद कर फरार हुए संचालक - फोटो : अमर उजाला

इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम को अनिवार्य किया है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं जैसी जरूरी सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट दी गई है।

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