New Insurance Policy: सरकार लाने जा रही नया इंश्योरेंस बिल, सस्ती पॉलिसी, ज्यादा कवरेज के साथ मिलेंगे ये फायदे

इस इंश्योरेंस बिल के कानून बनने के बाद FDI की सीमा बढ़कर 100 प्रतिशत हो जाएगी। इससे देश में वैश्विक इंश्योरेंस कंपनियों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे इंश्योरेंस मार्केट में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिसके चलते प्रीमियम कंपटीटिव रूप से सस्ते हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होगा, उन्हें कम प्रीमियम पर बेहतर पॉलिसी मिलेगी। 

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दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां जब भारतीय बाजार में उतरेंगी तो वे अपने साथ ग्लोबल स्टैंडर्ड के नए प्लान लेकर आएंगी। इनमें साइबर इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, टेलर मेड माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे उत्पाद भी होंगे। नए प्लान के आने से लोगों को नए तरह के जोखिमों से सुरक्षा मिलेगी। 

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इंश्योरेंस कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से सस्ता प्रीमियम देने के साथ साथ बेहतर सर्विस देने पर भी फोकश होगा। इससे क्लेम फाइल करना आसान होगा, क्लेम की जांच और प्रोसेसिंग जल्दी होगी। 

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नया बिल एलआईसी को आजादी देने की बात करता है। एलआईसी भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। सरकार की ज्यादा हिस्सेदारी होने की वजह से एलआईसी के ज्यादातर फैसलों में सरकार का दखल होता है। इस बिल में कहा गया है कि एलआईसी को खुद से अपने फैसले लेने की आजादी देने की बात कही गई है। इसके अलावा बिल में IRDAI (इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया) को ज्यादा ताकत देनी की बात भी कही गई है।

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