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भारत-अमेरिका ट्रेड डील का विरोध: पंजाब में किसानों ने टोल फ्री करवाए, संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन
Wed, 22 Jul 2026 01:52 PM IST
Nivedita
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Nivedita
Updated Wed, 22 Jul 2026 01:52 PM IST
सार
संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उगराहां के कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने कालाझाड़ टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री करवाकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।
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संगरूर में धरने पर बैठे किसान
- फोटो : संवाद
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विस्तार
संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बुधवार को किसानों ने टोल फ्री करवाकर प्रदर्शन किया। लुधियाना में लाडोवाल स्थित टोल प्लाजा को लोगों के लिए फ्री कर दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया।
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संगरूर में भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उगराहां के कार्यकर्ताओं और किसान नेताओं ने कालाझाड़ टोल प्लाजा को पूरी तरह फ्री करवाकर केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।
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धरने को संबोधित करते हुए यूनियन के महासचिव दरबारा सिंह छाजला और जगतार सिंह कालाझाड़ ने कहा कि केंद्र सरकार वैश्विक दबाव में आकर किसान विरोधी फैसले ले रही है, जो देश के कृषि क्षेत्र के लिए बेहद घातक साबित होंगे।
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उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये समझौते लागू हुए, तो देश की किसानी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इसका सीधा असर छोटे व्यापारियों और मजदूर वर्ग पर पड़ेगा और देश में भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि आज का टोल फ्री प्रदर्शन सिर्फ एक 'सांकेतिक चेतावनी' है। यदि केंद्र सरकार ने ये समझौते वापस नहीं लिए, तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा और तेज आंदोलन छेड़ा जाएगा।
केंद्र सरकार के साथ-साथ किसान नेताओं ने पंजाब की भगवंत मान सरकार को भी आड़े हाथों लिया। नेताओं ने पंजाब सरकार की 'लैंड पूलिंग पॉलिसी' की कड़ी निंदा करते हुए आरोप लगाया कि कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर सरकार किसानों की जमीनों को हड़पने की साजिश रच रही है।
उन्होंने कहा कि जनता के भारी विरोध के कारण पहले इस नीति को वापस लेना पड़ा था, लेकिन अब कॉर्पोरेट्स के दबाव और फंड की नीयत से इसे दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं ने साफ लहजे में चेतावनी दी कि इस जनविरोधी पॉलिसी को किसी भी कीमत पर पंजाब में लागू नहीं होने दिया जाएगा।