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Jalandhar News: एसकेएम आठ दिसंबर को करेगा प्रदेशव्यापी प्रदर्शन
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-पावरकाॅम सब-डिवीजनों पर बिजली संशोधन बिल और सीड बिल के विरोध में फूकेंगे बिलों की प्रतियां
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लुधियाना। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 8 दिसंबर को करेगा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। लुधियाना में हाल ही में हुई बैठक में तय हुआ है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक पावरकाॅम के सभी सब-डिवीजनों पर दोनों प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 और सीड बिल 2025 के खिलाफ विरोध किया जाएगा। इस दौरान इन विधेयकों की प्रतियां जलाई जाएंगी।
बैठक के आयोजन के बाद एसकेएम नेताओं ने कहा है कि ये बिल किसानों, खेत मजदूरों व आम जनता के हितों के विरुद्ध हैं इसलिए इनको पूरी तरह रद्द करवाने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2020-21 के बड़े किसान आंदोलन जैसा व्यापक संघर्ष फिर शुरू किया जाएगा। एसकेएम ने पंजाब के बिजली विभागों, मजदूर संगठनों और अन्य किसान–कर्मचारी समूहों के साथ मिलकर इस आंदोलन को संयुक्त रूप देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों को भी जल्द एक समन्वय बैठक में शामिल किया जाएगा। इस बीच, 2 दिसंबर से जिला-स्तरीय बैठकें शुरू होंगी जिनमें 8 दिसंबर की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
विधेयकों के रूप के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक
आंदोलन के तहत पर्चे बांटे जाएंगे ताकि लोगों को इन विधेयकों के जनविरोधी स्वरूप के बारे में जागरूक किया जा सके। अगर सरकार नहीं मानी, तो एसकेएम और संबद्ध संगठनों ने संघर्ष तेज करने का भरोसा जताया है। इससे पहले 26 नवंबर को ही पंजाब व अन्य राज्यों के किसानों और मजदूरों ने विधेयकों के प्रति विरोध स्वरूप चेतावनी जारी की थी। निर्धारित आंदोलन को लेकर माहौल गहराता जा रहा है।
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लुधियाना। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 8 दिसंबर को करेगा प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। लुधियाना में हाल ही में हुई बैठक में तय हुआ है कि दोपहर 12 से 3 बजे तक पावरकाॅम के सभी सब-डिवीजनों पर दोनों प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2025 और सीड बिल 2025 के खिलाफ विरोध किया जाएगा। इस दौरान इन विधेयकों की प्रतियां जलाई जाएंगी।
बैठक के आयोजन के बाद एसकेएम नेताओं ने कहा है कि ये बिल किसानों, खेत मजदूरों व आम जनता के हितों के विरुद्ध हैं इसलिए इनको पूरी तरह रद्द करवाने की मांग केंद्र सरकार से की जाएगी। यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो 2020-21 के बड़े किसान आंदोलन जैसा व्यापक संघर्ष फिर शुरू किया जाएगा। एसकेएम ने पंजाब के बिजली विभागों, मजदूर संगठनों और अन्य किसान–कर्मचारी समूहों के साथ मिलकर इस आंदोलन को संयुक्त रूप देने का निर्णय लिया है। इसके तहत ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों को भी जल्द एक समन्वय बैठक में शामिल किया जाएगा। इस बीच, 2 दिसंबर से जिला-स्तरीय बैठकें शुरू होंगी जिनमें 8 दिसंबर की कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
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विधेयकों के रूप के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक
आंदोलन के तहत पर्चे बांटे जाएंगे ताकि लोगों को इन विधेयकों के जनविरोधी स्वरूप के बारे में जागरूक किया जा सके। अगर सरकार नहीं मानी, तो एसकेएम और संबद्ध संगठनों ने संघर्ष तेज करने का भरोसा जताया है। इससे पहले 26 नवंबर को ही पंजाब व अन्य राज्यों के किसानों और मजदूरों ने विधेयकों के प्रति विरोध स्वरूप चेतावनी जारी की थी। निर्धारित आंदोलन को लेकर माहौल गहराता जा रहा है।