पंजाब का नया एयरपोर्ट: अप्रैल से बुकिंग, मई में शुरू होंगी उड़ानें, 162 एकड़ में फैला, 70 करोड़ में बनकर तैयार

शुरुआती चरण में दिल्ली और हलवारा के बीच रोजाना दो उड़ानें संचालित की जाएंगी। एक उड़ान सुबह और एक दोपहर में संचालित होगी। इन उड़ानों का संचालन 160 सीटों वाले एयरबस ए 320 विमान से किया जाएगा। एयरबस ए 320 के अलावा बोइंग 737-700 जैसे बड़े व्यावसायिक विमान भी इस एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे।

औद्योगिक दृष्टिकोण से यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से लुधियाना और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी और अन्य बड़े बाजारों से सीधे जुड़ाव मिलेगा जिससे निर्यात, निवेश और कारोबारी आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। बिट्टू ने कहा कि एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पंजाब में आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी। इस उपलब्धि पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

यह परियोजना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब सरकार का संयुक्त उपक्रम है जिसमें 51 प्रतिशत हिस्सेदारी एएआई और 49 प्रतिशत राज्य सरकार की है। एयरपोर्ट को एचडब्ल्यूआर आयटा कोड दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कोड वीआईएचएक्स भी जारी हो चुका है।

लुधियाना के गांव एतिआणा की 162 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट के निर्माण पर लगभग 70 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग और टैक्सी-वे के निर्माण पर 27-27 करोड़ रुपये व्यय हुए, जबकि एप्रोच रोड पर करीब 10 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके अलावा 161.27 एकड़ भूमि अधिग्रहण के बदले किसानों को करीब 39.40 करोड़ रुपये मुआवजा दिया गया।

वायु सेना केंद्र की दीवार से सटा है एयरपोर्ट
अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हलवारा भारतीय वायु सेना केंद्र हलवारा की मुख्य दीवार से सट कर बना है। इसके लिए सेना के रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) का इस्तेमाल किया जाना है। इन दिनों वायु सेना केंद्र हलवारा में हैदराबाद से आए सेना के स्क्वाड्रन की लड़ाकू विमान ट्रेनिंग चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि वायु सेना का रनवे और एटीसी एक दो महीने बाद ही सिविल उड़ानों के इस्तेमाल में दिया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका-इस्राइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण भारत सरकार और रक्षा मंत्रायल द्वारा किसी भी संभावी आपात स्थिति के मद्देनजर सिविल उड़ानों के लिए वायु सेना का रनवे और एटीसी के इस्तेमाल के लिए विलंब किया जा सकता है।