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Mohali News: प्रशासन ने 57 ब्लैकस्पॉट किए ठीक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर रखी जा रही नजर अमर उजाला की खबर का असर,

Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Apr 2026 02:17 AM IST
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The administration has fixed 57 black spots, and violators are being monitored. The impact of Amar Ujala's news
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मोहाली। प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ब्लैक स्पॉट्स ठीक करना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने 93 में से 57 ब्लैक स्पॉट में सुधार किया है। 13 अप्रैल के अंक में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है। अमर उजाला ने ब्लैक स्पॉट्स बने जानलेवा, तीन माह में 32 ने गंवाई जान शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद ब्लैक स्पॉट्स में सुधार लाने के कार्यों में तेजी आई। सोमवार को डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल की अध्यक्षता में जिला प्रशासनिक परिसर में रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक आयोजित हुई। इसमें सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई।
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बैठक में बताया गया कि जिले में चिन्हित 93 ब्लैक स्पॉट्स में से 57 को हाल ही में ठीक कर लिया गया है। डीसी ने संबंधित विभागों को शेष ब्लैक स्पॉट्स को भी प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा में दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां अभी अस्थायी उपाय किए गए हैं, वहां स्थायी समाधान भी जल्द सुनिश्चित किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी, गमाडा, नगर निगम मोहाली, पीडब्ल्यूडी और नगर काउंसिलों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने गमाडा अधिकारियों को चल रहे रोटरी (नए चौक) प्रोजेक्ट समय पर पूरा करने को कहा, ताकि ट्रैफिक सुचारु रूप से चल सके। वहीं, नगर निगम द्वारा डिवाइडरों में लगाई जा रही ग्रिलों पर भी चर्चा हुई । डीसी ने कहा कि इससे अवैध रूप से सड़क पार करने की घटनाओं में कमी आएगी।
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उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नो-पार्किंग बोर्ड, स्पीड लिमिट संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड टेबल मार्किंग और ट्रैफिक लाइट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। सेफ स्कूल व्हीकल अभियान के तहत स्कूल बसों की नियमित जांच पर भी जोर दिया गया। बैठक में यह भी बताया गया कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन, जैसे तेज रफ्तार और रेड लाइट जंपिंग पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है और उल्लंघन करने वालों के ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस अधिकारियों को ई-डीएआर पोर्टल पर लंबित दुर्घटना मामलों की एंट्री जल्द पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि पीडितों को क्लेम प्रक्रिया में देरी न हो। हिट एंड रन मामलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
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