Rajasthan: एंटी रोमियो स्क्वाड, MSP पर बोनस, गरीबों की फ्री पढ़ाई का वादा; पढ़ें BJP के घोषणा-पत्र की अहम बातें

इस बार के घोषणा-पत्र में क्या है? 
गुरुवार को भाजपा ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा-पत्र में भाजपा ने 'जन जन की पुकार, आ रही है भाजपा सरकार' का नारा भी दिया है। 75 पन्ने के संकल्प पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए संकल्पों पर जोर दिया गया है। 

किसानों के लिए क्या?
अपने संकल्प पत्र में किसानों से भी भाजपा ने कई वादे किए हैं। इनमें 2700 रुपये प्रति क्विंटल पर गेहूं की खरीदी की बात है। गेहूं और धान की MSP पर बोनस की व्यवस्था करने की बात भी कही गई है। प्रदेश में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की मौजूदा राशि को बढ़ाकर किसानों को सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक मदद करने का भी वादा किया गया है। 

घोषणा पत्र जारी करते वक्त भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के 19,400 ऐसे किसान हैं, जिनकी जमीन कुर्क कर ली गई है। हम कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए मुआवजा नीति लाएंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि आगे किसानों की जमीन नीलाम ना हो और इसके लिए एक नोटिफिकेशन लाएंगे।

मुख्यमंत्री किसान शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का वादा किया गया है। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के ऊपर बोनस प्रदान करके ₹2,700 प्रति क्विंटल पर खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। एमएसपी पर ज्वार एवं बाजरा की खरीद की व्यवस्था की जाएगी और श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना होगी। ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत राज्य पशु ऊंट के पालन और संरक्षण के लिए किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।

महिलाओं के लिए क्या संकल्प दिए हैं? 
घोषणा-पत्र में भाजपा ने कहा कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक महिला थाना स्थापित करेंगे। सभी पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क स्थापित करेंगे और सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड का गठन करेंगे। सभी प्रमुख शहरों में पिंक बस का नेटवर्क शुरू किया जाएगा। पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33% भर्ती सुनिश्चित की जाएगी।

भाजपा ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिला सुरक्षा के लिए  सीसीटीवी लगाएंगे एवं 500 कालिका पेट्रोलिंग टीम तैनात करेंगे। वहीं महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के मामलों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए नए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेंगे। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर सेविंग बांड प्रदान करके कक्षा 6 में ₹6,000, कक्षा 9 में ₹8,000, कक्षा 10 में ₹10,000, कक्षा 11 में ₹12,000, कक्षा 12 में 14,000, व्यावसायिक पाठ्यक्रम के पहले एवं अंतिम वर्ष में ₹50,000, 21 वर्ष की उम्र में 1 लाख की मुश्त राशि प्रदान की जाएगी।

घोषणा-पत्र के वादों के मुताबिक, मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत कक्षा 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही लखपति दीदी योजना शुरू होगी, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं की कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम ₹1 लाख हो, यह सुनिशित किया जाएगा। प्रदेश की सभी गरीब परिवार की छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। वहीं, राजस्थान सशस्त्र बल (आरएसी) के अंतर्गत 3 महिला पुलिस बटालियन- पदमिनी, काली बाई एवं अमृता देवी शुरू की जाएगी। सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को ₹450 में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा।

भाजपा ने कहा कि वह पीएम मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹8,000 करेगी और इसका 100% कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा।

शिक्षा और युवा के लिए क्या है खास?
प्रदेश के प्रत्येक संभाग में आई.आई.टी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किए जाएंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए ₹1,200 की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।

संकल्प पत्र में कहा गया कि राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू होगी, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एवं नवीनीकरण किया जाएगा। भाजपा ने अगले पांच वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या है?
संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजप ने कहा कि स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार एवं नवीनीकरण किया जाएगा। 350 नए जन औषधि केंद्र स्थापित होंगे, ताकि नागरिकों को कम कीमत में जरूरी दवाइयां मिल सकें। ₹40,000 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू किया जाएगा।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में कहा कि प्रदेश के प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, हम वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। इसके अलावा 15,000 डॉक्टर एवं 20,000 पैरा मेडिकल स्टाफ की नई नियुक्तियां किए जाने की बात की गई है। एमबीबीएस और अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 6,000 नई सीटें को जोड़ने का जिक्र भी किया गया है।

कानून व्यवस्था के लिए क्या गारंटी है?
पेपर लीक मामलों की त्वरित जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम का गठन किया जाएगा। भाजपा ने यह भी कहा कि फर्टिलाइजर, मिड-डे मील, खनन, पीएम आवास, जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम स्थापित करेंगे एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

घोषणा-पत्र में भाजपा ने वादा किया कि श्वेत पत्र लाकर पिछली सरकार के राज में हुए सभी भ्रष्टाचार के मामलों जैसे सरकारी विभागों में छुपाई गई करोड़ों की संपत्ति एवं सोना, बिजली विभाग घोटाला, पुलिस भ्रष्टाचार, इत्यादि का खुलासा करेंगे एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।

संकल्प पत्र में कहा गया कि भारत विरोधी ताकतों के स्लीपर सेल की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने हेतु विशेष पुलिस सेल स्थापित करेंगे और गैंगवार को रोकने के लिए एक विशेष एंटी- गैंगस्टर टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे।

आधारभूत संरचना के लिए क्या वादे किए गए हैं? 
संकल्प तर के अनुसार, केंद्र सरकार के साथ मिलकर जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर और बीकानेर को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। भाजपा ने कहा कि वह कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होने वाली बिजली चोरी और बिजली कटौती को समाप्त कर घरेलू क्षेत्रों में 24x7 बिजली सुनिश्चित करेगी।

केंद्र सरकार के साथ मिलकर 28 रेलवे परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाएगा। पार्टी ने कहा कि जयपुर मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करेंगे एवं प्रमुख शहरों में मेट्रो लाइनों के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करेंगे। इसमें 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराए जाने का भी उल्लेख किया गया है।

अन्य खास बिंदु क्या हैं?
भाजपा ने वादा किया कि राजस्थान में अगले 5 वर्षों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के क्रियान्वयन को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवार को मुफ्त राशन प्रदान करेंगे। हम प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके, यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर नहीं रहेगा। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1500 प्रतिमाह की जाएगी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जिलों को चयनित उत्पादों के उत्पादन एवं निर्यात हब के रूप में विकसित किए जाएंगे।

भाजपा ने कहा कि वह अगले 5 वर्षों में राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स की स्थापना करके राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेंगे। हम प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 50 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अटल प्रगति पथ, बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। राजस्थान को भारत की एक्सप्रेसवे राजधानी बनाने के लक्ष्य से एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा जो छह महीने के अंदर नए एक्सप्रेसवे के मार्गों की पहचान कर निर्माण की योजना तैयार करेगी।

पिछले घोषणा पत्र में क्या-क्या था?
राजस्थान में 2018 विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र गौरव संकल्प पत्र के नाम से जारी किया गया था। इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को शामिल करते हुए कहा गया था कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा, जबकि पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हिंदुओं को यहां की नागरिकता दी जाएगी। पिछले घोषणा पत्र में बेरोजगारों, किसानों, ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं शामिल की गई थीं। 

गौरव संकल्प पत्र में यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए उच्चाधिकार समिति, प्रतिमाह पांच हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता और हर वर्ष 30 हजार सरकारी नौकरियों के अलावा पांच वर्षों में 50 लाख को रोजगार के अवसर देने का वादा किया गया था। किसानों के लिए संभाग स्तर पर ऋण राहत आयोग, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्टार्ट अप फंड और हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 108 एम्बुलेंस सुविधा की भी बात कही गई थी। 

गौरव संकल्प पत्र के अन्य मुख्य वादे ये थे:

• अरब सागर से गुजरात होते हुए पानी लाकर सांचोर व जालोर जिले में कृत्रिम इनलैंड पोर्ट बनाए जाने के प्रयास।
• केंद्र के सहयोग से ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत यमुना नदी से जोड़कर 13 जिलों को पानी उपलब्ध करवाना।
• ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी (नरेगा) की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी कानून।
• कृषि केंद्रित 250 करोड़ रुपए के फंड ग्रामीण स्टार्ट-अप के लिए स्थापना।
• यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को भामाशाह योजना के साथ जोड़ना।
• योग बोर्ड, भगवान परशुराम बोर्ड, राजस्थान वैदिक स्टडीज बोर्ड, मोक्ष मुक्तिधाम बोर्ड, सिलाई कला बोर्ड, स्वर्ण कला बोर्ड, रजत कला बोर्ड, काष्ठ कला बोर्ड, असंगठित श्रमिक के कल्याण के लिए अलग से कल्याण बोर्ड और राज्य गोचर विकास बोर्ड।
• आर्थिक पिछड़ा वर्ग विकास आयोग, शोध नियामक आयोग की स्थापना।