Interview: सीएम भजनलाल शर्मा बोले- हमने अटके फैसलों को जमीन पर उतारा, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर कही ये बड़ी बात

सरकार का एक साल पूरा हो गया है, आप इसे कैसे देखते हैं? राजस्थान में क्या बड़ा बदलाव चाहते हैं आप?

राजस्थान असीम संभावनाओं से भरा प्रदेश है। हमने सरकार में आते ही वर्षों से अटके हुए फैसलों को जमीन पर उतारने का काम किया। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए पानी पर सबसे पहले एमओयू किए। पिछले एक साल में राजस्थान की तस्वीर बदल गई है। पेपर लीक मामले पर कड़ी कार्रवाई की गई, कानून व्यवस्था की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। प्रदेश में इन्वेस्टमेंट समिट के बाद निवेश का वातावरण बना है। आप देखेंगे अगले दो साल में राजस्थान भारत के नंबर वन प्रांतों में शुमार हो जाएगा।

आमतौर पर सरकारें इनवेस्टमेंट समिट अखिरी साल में करवाती आई हैं, आपने इसे पहले ही साल में करवाया, अब हर दो साल में करवाने की घोषणा भी की है, क्यों?

हमारी सरकार ने यह साबित किया है कि हमने एक साल के दौरान राजस्थान प्रथम का लक्ष्य लेकर प्रदेश की जनता को सुशासन देने का काम किया है। अपने कार्यकाल के शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट समिट करवा कर हमारी सरकार ने पूरे विश्व में राजस्थान की पहचान कायम की है, यह एक नए राजस्थान के उदय के संकेत हैं।

35 लाख करोड़ के एमओयू किए गए, ये धरातल पर कैसे आ पाएंगे? इसका फॉलोअप कैसे करेंगे?

जिस तरह से हमारी सरकार, मंत्री और अफसर काम कर रहे हैं, उसे देखते हुए एमओयू के धरातल पर आने में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। आप देखना ये तमाम एमओयू धरातल पर आएंगे और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। क्योंकि हमने अधिकारियों की नियुक्ति भी की है और निर्देश भी दिए हैं, जिससे निवेशकों को कोई परेशानी न हो। हमने पिछले एक साल में काम किया है और पूरे विश्व के कारोबारी तथा उद्योगपतियों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे हैं कि राजस्थान इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से पूरी तरह से सुरक्षित प्रदेश है। आपने देखा इन्वेस्टमेंट समिट में जिस तरह का माहौल था, जिस तरह का उत्साह समिट में शामिल डेलीगेट्स का रहा, उसमें इन एमओयू के धरातल पर आने में कोई समस्या दिखाई नहीं देती। हमने राजस्थान की जनता को भरोसा दिलाया है कि दो साल बाद हम हिसाब देंगे।

केंद्र सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन का बिल ला रही है, राजस्थान वन स्टेट-वन इलेक्शन को लेकर क्या तैयारियां कर रहा है?

वन नेशन-वन इलेक्शन को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह सजग है और केंद्र के जो भी निर्देश होंगे, उसके अनुरूप हमारी पूरी तैयारी है। वन नेशन-वन इलेक्शन से समय, धन और ऊर्जा की बहुत बचत होगी और जनता को भी बड़ी राहत मिलेगी।

नए जिलों की समीक्षा रिपोर्ट सरकार के पास पेंडिंग है, सरकार इस पर कब निर्णय लेगी और कितने जिले कम होंगे?

नए जिलों को लेकर सरकार की मंशा साफ है, कमेटी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसके आधार पर एवं जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही फैसला किया जाएगा। 

उपचुनाव में भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा, फिर भी क्या कोई कसर रही, आपको क्या लगता है?

एक साल में प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किए, उसी के आधार पर जनता से वोट मांगा। साफ नियत और ईमानदारी से किए कामों की वजह से ही जनता ने सात में से पांच सीटों पर जीताकर अपना आर्शीवाद दिया है। इन उपचुनावों में कांग्रेस के झूठ, भ्रम और परिवारवाद की हार हुई है।