Rajasthan News: कैबिनेट का फैसला; जयपुर में खुलेगी महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बिल का प्रारूप मंजूर
राजस्थान कैबिनेट ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई फीस कटौती, दिवंगत कार्मिकों के माता-पिता व दिव्यांग संतान को पेंशन, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स व पदोन्नति नियमों में संशोधन को मंजूरी दी।

विस्तार
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर के गठन, राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा फीस में संशोधन, दिवंगत कार्मिक के माता-पिता को 50% तक पारिवारिक पेंशन और दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पेंशन जैसे फैसले लिए गए हैं।

महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का गठन
राज्य में विश्वस्तरीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ‘द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल-2025’ का प्रारूप मंजूर किया गया है। यह विश्वविद्यालय आधुनिक खेल विज्ञान, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर आधारित शोध को बढ़ावा देगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केंद्र होगा।
एनआरआई कोटा की फीस घटेगी
राजमेस मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटा सीटों की फीस में संशोधन किया गया है। अब यह फीस मैनेजमेंट कोटा की तुलना में ढाई गुना होगी, जिससे फीस लगभग 23.93 रुपये लाख प्रतिवर्ष हो जाएगी। इससे कॉलेजों को सालाना 45 रुपये करोड़ तक की अतिरिक्त आमदनी होगी और सीटें खाली नहीं रहेंगी।
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पेंशन नियमों में राहतकारी संशोधन
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फैमिली पेंशन के केस में दिवंगत सरकारी कार्मिक के माता-पिता को भी अब 50% तक पारिवारिक पेंशन मिलेगी। अब तक यह पेंशन मूल वेतन का 30 प्रतिशत थी।
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मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग संतान को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन का हक रहेगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा
प्रदेश में 5,200 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सशर्त कीमतन भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई है। इससे न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार भी सृजित होंगे। राजस्थान पर्यटन सेवा और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के सेवा नियमों में संशोधन कर उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए हैं। इसमें वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक व संयुक्त निदेशक जैसे पद शामिल होंगे।
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