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Rajasthan News: कोरोना के बढ़ते मामलों पर 4 और 5 जून को अस्पतालों में मॉक ड्रिल, केंद्र ने जारी किए निर्देश

न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Wed, 04 Jun 2025 08:42 AM IST
सार

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 4 व 5 जून को देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना के 24 नए मामले सामने आए हैं।

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Rajasthan News: Mock drill in hospitals on 4th and 5th June due to increasing cases of corona
राजस्थान - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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देश भर के सरकारी व निजी अस्पतालों में 4 व 5 जून को मॉक ड्रिल होगी। यह मॉक ड्रिल एक्सरसाइज कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए की जा रही है। केंद्र सरकार ने इसके निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान में भी इसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव 24 मरीज सामने आए। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 137 हो गई है।

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यहां होगी मॉक ड्रिल

मेडिकल कॉलेज, जिला, उपजिला अस्पताल स्तर पर संयुक्त निदेशक जोन सेटेलाइट, यूपीएचसी, यूसीएचसी पर सीएमएचओ या डिप्टी सीएमएचओ, आरसीएमएचओ और सीएचसी, पीएचसी व सब सेंटर्स पर बीसीएमओ, एमओ, डीपीओ, डीएनओ के सुपर विजन में मॉक ड्रिल होगी। इस मॉक ड्रिल का राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्लेटफार्म पोर्टल के माध्यम से मूल्यांकन किया जाएगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी थी तो उस दौरान केंद्र व राज्य सरकार के साथ बड़ी संख्या में भामाशाह भी आगे गए थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पिछले दिनों राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अस्पतालों में कोविड इंतजामों की समीक्षा की गई थी।
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सरकारी अस्पतालों में पीडब्ल्यूडी की चौकियां बनेंगी

वहीं कोविड के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की दशा सुधारने के लिए चिकित्सा विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अस्पतालों में तात्कालिक मरम्मत की जरूरतों को देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग से एमओयू किया गया है। इस एमओयू के तहत प्रदेश के 81 जिला अस्पतालों में पीडब्ल्यूडी की चौकी स्थापित की जाएगी ताकि आकस्मिक कार्यों की मरम्मत के लिए 24 घंटे कार्मिक उपलब्ध हो सकें। 

अतिरिक्त निदेशक नरेश गोयल ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अस्पतालों में मरम्मत कामों के लिए 84 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई थी। इसके विरुद्ध उसे 44 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है। वहीं सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा का काम अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को दिया जाएगा।  

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