Rajasthan News: राजस्थान पुलिस का तकनीकी कैडर पुनर्गठन मंजूर, 403 उच्च पद बढ़े; पदोन्नति के नए अवसर खुलेंगे
राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में 403 उच्च पद बढ़ाए गए हैं। कैडर पुनर्गठन से चालक, बैंड और घुड़सवार शाखाओं में पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे तथा पुलिसकर्मियों का मनोबल मजबूत होगा।
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Add as a preferredराजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में लंबे समय से पदोन्नति के सीमित अवसरों से जूझ रहे पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने तकनीकी संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए 403 पदों को उच्च पदों में परिवर्तित करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से चालक, घुड़सवार और बैंड शाखा में कार्यरत पुलिसकर्मियों के लिए पदोन्नति की राह आसान होगी।
गृह विभाग द्वारा 23 जून 2026 को जारी आदेश के तहत तकनीकी संवर्ग में कैडर पुनर्गठन किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा 2026-27 की अनुपालना में लिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे तकनीकी संवर्ग में भी सिविल पुलिस की तरह समयानुसार पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
अब तक तकनीकी संवर्ग में कार्यरत कई कॉन्स्टेबल वर्षों तक एक ही पद पर बने रहते थे, जबकि उनके साथ भर्ती हुए सिविल पुलिसकर्मी पदोन्नति पाकर सहायक उपनिरीक्षक जैसे पदों तक पहुंच चुके हैं। पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण इस संवर्ग में लंबे समय से असंतोष बना हुआ था।
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कहां प्रमोशन के कितने पद बढ़े
नए पुनर्गठन के तहत चालक संवर्ग में 331 उच्च पद बढ़ाए गए हैं। इनमें पुलिस निरीक्षक के 16, उपनिरीक्षक के 62 और हेड कॉन्स्टेबल के 253 पद शामिल हैं। इसी तरह बैंड शाखा में 69 नए उच्च पद सृजित किए गए हैं, जिनमें उपनिरीक्षक के 17 और हेड कॉन्स्टेबल के 52 पद शामिल हैं। घुड़सवार शाखा में भी उपनिरीक्षक के तीन अतिरिक्त पद स्वीकृत किए गए हैं।
इस पुनर्गठन के बाद चालक संवर्ग में पुलिस निरीक्षक के पद 17 से बढ़कर 33, उपनिरीक्षक के पद 108 से बढ़कर 170 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 1046 से बढ़कर 1299 हो जाएंगे। वहीं बैंड शाखा में उपनिरीक्षक के पद 10 से बढ़कर 27 और हेड कॉन्स्टेबल के पद 141 से बढ़कर 193 हो जाएंगे। घुड़सवार शाखा में उपनिरीक्षक के पदों की संख्या एक से बढ़ाकर चार कर दी गई है।
बजट में की गई थी घोषणा
पुलिस मुख्यालय के अनुसार, तकनीकी संवर्ग में पदोन्नति की समस्या को देखते हुए पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने राज्य सरकार को कैडर पुनर्गठन का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बजट में इसकी घोषणा की और अब गृह विभाग ने स्वीकृति जारी कर दी है।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि राजस्थान पुलिस को आधुनिक, दक्ष और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तकनीकी संवर्ग का यह पुनर्गठन न केवल पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि तकनीकी शाखाओं की कार्यक्षमता और सेवा गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा।
