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Kotputli-Behror News: बबेरा में राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई, 900 बीघा सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोटपूतली-बहरोड़ Published by: कोटपुतली ब्यूरो Updated Wed, 15 Oct 2025 10:23 PM IST
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सार

Kotputli-Behror News: बानसूर उपखंड के बबेरा गांव में राजस्व विभाग ने 900 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। नदी बहाव क्षेत्र और चारागाह भूमि को कब्जे से मुक्त कराते हुए प्रशासन ने भविष्य में अन्य ग्राम पंचायतों में भी ऐसी कार्रवाई करने की तैयारी जताई।
 

Kotputli-Behror News: Revenue Department Removes Encroachment from 900 Bighas of Govt Land in Babera
900 बीघा सरकारी भूमि से हटाया गया अतिक्रमण - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

कोटपुतली-बहरोड़ के बानसूर उपखंड क्षेत्र के बबेरा गांव में बुधवार को राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 900 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्रशासन ने यह कदम नदी के बहाव क्षेत्र और चारागाह भूमि पर वर्षों से चल रहे कब्जों को हटाने के लिए उठाया। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़, ग्राम पंचायत सरपंच, राजस्व टीम और भारी पुलिस बल मौजूद रहे।

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नदी बहाव क्षेत्र और चारागाह भूमि पर था कब्जा
तहसीलदार गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि बबेरा ग्राम पंचायत में लंबे समय से कुछ ग्रामीणों ने नदी के बहाव क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। कई लोगों ने वहां खेती शुरू कर दी थी और फसलें बोई जा चुकी थीं। प्रशासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि इससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है। शिकायतों की जांच और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में राजस्व विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू की।
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जेसीबी और ट्रैक्टरों की मदद से हटाया अतिक्रमण
अभियान के दौरान विभाग ने चार ट्रैक्टर और दो जेसीबी मशीनों की सहायता से खेतों में खड़ी फसलों को हटाया और भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। संभावित अप्रिय स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया था। साथ ही राजस्व टीम ने सरकारी भूमि का चिह्नीकरण और नापजोख की प्रक्रिया पूरी की।

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चेतावनी के बाद की गई सख्त कार्रवाई
तहसीलदार राठौड़ ने बताया कि चारागाह भूमि पर कब्जा करने वालों को पहले ही नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने समय रहते अतिक्रमण नहीं हटाया। बार-बार चेतावनी देने के बावजूद कब्जे बरकरार रहने पर न्यायालय के आदेशों की पालना में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जनता की साझा संपत्ति होती है और इस पर किसी भी प्रकार का कब्जा कानूनन अपराध है। विभाग का उद्देश्य केवल अतिक्रमण हटाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करना भी है।
 
पूरे क्षेत्र में चर्चा, भविष्य में और कार्रवाई की तैयारी
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि बबेरा में की गई कार्रवाई अभियान की शुरुआत मात्र है। अब राजस्व विभाग अन्य ग्राम पंचायतों में भी नदी, नालों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की चरणबद्ध कार्रवाई करेगा। ग्रामीणों ने बताया कि कब्जों के कारण नदी के बहाव में रुकावट आ रही थी और बरसात के दौरान जलभराव की स्थिति बन जाती थी। अब भूमि मुक्त होने से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहाल होने की उम्मीद है।

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