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Rajasthan Budget 2026: सड़कों और आरओबी पर 1800 करोड़ खर्च, 42 हजार किमी नेटवर्क का लक्ष्य; दीया कुमारी बोलीं
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,जयपुर
Published by: तरुणेंद्र चतुर्वेदी
Updated Wed, 11 Feb 2026 11:46 AM IST
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सार
Rajasthan Budget 2026-27:राज्य में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण एवं सुधार कार्य किए जाएंगे। इसमें नॉन-पैचेबल सड़कों के सुधार पर 1400 करोड़, मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये और आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं के तहत 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
Rajasthan Budget 2026:प्रदेश में बढ़ेगा सड़कों का नेटवर्क।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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राजस्थान सरकार बुधवार को अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश कर रही हैं। वित्त मंत्री दीया कुमारी विधानसभा में आय-व्यय का अनुमान रख रही हैं। इस बजट से आने वाले साल में राजस्थान को मिलने वाली सौगातों और सरकार की प्राथमिकताओं की दिशा साफ होगी। बजट का कुल आकार करीब 6 लाख करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान है। पिछले साल बजट का आकार 5 लाख 37 हजार करोड़ रुपये था।
राज्य में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों की बदलेगी तस्वीर
राज्य में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। नॉन-पैचेबल सड़कों के सुधार के लिए 1400 करोड़ रुपये तथा मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं के तहत 500 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाएंगे।
बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़ते हुए कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया है।
ये भी पढ़ें- Live Rajasthan Budget 2026 Live: 3 हजार संविदा कर्मियों की होगी नियुक्ति, बिजली ढांचे को मजबूती; 129 नए GSS बनेंगे
जानें पिछले बजट में क्या-क्या हुआ था ऐलान
पिछले बजट में सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति-2025, 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, 1 लाख 25 हजार नए पदों का सृजन और 350 करोड़ रुपये का गिग व असंगठित श्रमिक विकास कोष घोषित किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये से गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और 200 करोड़ रुपये की सीएम अमृत आहार योजना लागू की गई थी। पोषण और कृषि में मोटे अनाज को मिड-डे मील में शामिल करने और राम हन सेतु लिंक परियोजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये के कामों की घोषणा हुई थी।
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राज्य में 1800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों और आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के निर्माण कार्य कराए जाएंगे। नॉन-पैचेबल सड़कों के सुधार के लिए 1400 करोड़ रुपये तथा मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। आगामी वर्ष 250 अटल प्रगति पथ परियोजनाओं के तहत 500 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाएंगे।
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वित्त मंत्री दीया कुमारी ने कहा कि राज्य सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3427 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि 16,430 किलोमीटर नई सड़कों को जोड़ते हुए कुल 42 हजार किलोमीटर सड़कों के विकास का लक्ष्य रखा गया है।
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पिछले बजट में सरकार ने राजस्थान रोजगार नीति-2025, 500 करोड़ रुपये का विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, 1 लाख 25 हजार नए पदों का सृजन और 350 करोड़ रुपये का गिग व असंगठित श्रमिक विकास कोष घोषित किया था। स्वास्थ्य क्षेत्र में 25 करोड़ रुपये से गर्भवती महिलाओं को पोषण किट और 200 करोड़ रुपये की सीएम अमृत आहार योजना लागू की गई थी। पोषण और कृषि में मोटे अनाज को मिड-डे मील में शामिल करने और राम हन सेतु लिंक परियोजना के तहत 9,300 करोड़ रुपये के कामों की घोषणा हुई थी।
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