Rajasthan: भारत-पाक सीमा से सटे धार्मिक स्थल निर्माण पर आ गया हाईकोर्ट का फैसला, हर मामले की होगी अलग जांच

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को देखते हुए मामले की सुनवाई बंद कमरे (इन-कैमरा) में हुई। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने आदेश दिया कि प्रत्येक विवादित संपत्ति की जांच के लिए जिला स्तर पर समिति गठित की जाए, जिसमें **जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति भूमि के स्वामित्व, निर्माण की वैधता, आवश्यक अनुमतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर संभावित प्रभाव का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की प्रशासनिक कार्रवाई होगी।

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अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जिन मामलों में भूमि के स्वामित्व, कब्जे, निर्माण की वैधता और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे प्रश्न जुड़े हों, उनकी जांच सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि संबंधित पक्षों को पहले ही कारण बताओ नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। ऐसे में सीधे रिट याचिका दायर करने के बजाय उन्हें वैधानिक प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी।

यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में कराए गए सर्वे के बाद सामने आया था। सर्वे में दावा किया गया कि भारत-पाक सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में सरकारी, गोचर और ओरण भूमि पर बिना अनुमति कई धार्मिक एवं अन्य निर्माण किए गए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना। इसके बाद प्रशासन ने नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की थी, जिसे विभिन्न समितियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।