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Salumber News: 'ऑपरेशन शटर डाउन' झोलाछाप डॉक्टरों पर प्रशासन सख्त, अवैध क्लिनिकों पर होगी कार्रवाई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सलूंबर
Published by: सलूंबर ब्यूरो
Updated Wed, 06 May 2026 09:52 AM IST
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सार
सलूंबर में आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए प्रशासन ने अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। इसके तहत अब बिना अनुमति चल रहे चिकित्सा केंद्रों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सलूंबर कलेक्टर
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
जिले में अवैध क्लिनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। जिला कलेक्टर मुहम्मद जुनेद पी.पी. ने आदेश जारी कर जिलेभर में ऑपरेशन शटर डाउन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
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प्रशासन को जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना वैध पंजीकरण और आवश्यक योग्यता के अवैध क्लिनिक, फार्मेसी, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक केंद्र, सोनोग्राफी तथा एक्सरे सेंटर संचालित होने की शिकायतें मिल रही थीं। आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए अब इन संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत जिला स्तर पर कार्रवाई की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपी गई है, जबकि प्रत्येक उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित की जाएगी।
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इस टीम में खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, औषधि निरीक्षक, पुलिस अधिकारी, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास अधिकारी और नगरीय क्षेत्रों के लिए नगर परिषद के आयुक्त या अधिशाषी अधिकारी शामिल रहेंगे।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना डिग्री और पंजीकरण के क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर संस्थानों को तत्काल सील किया जाएगा। इसके अलावा फार्मेसी और मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री तथा लाइसेंस की जांच भी की जाएगी। सोनोग्राफी और एक्सरे केंद्रों पर पीएनडीटी एक्ट सहित अन्य सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना कराई जाएगी।
जिला प्रशासन ने आमजन से भी अभियान में सहयोग की अपील की है। अवैध चिकित्सा गतिविधियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम नंबर 02906-294900 पर दी जा सकती है। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
सभी उपखंड अधिकारियों को अभियान की दैनिक रिपोर्ट ऑपरेशन शटर डाउन सेल को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।