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Himachal: सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थी इसरो, आईआईटी और आईआईएम के विशेषज्ञों से करेंगे संवाद

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 12 Feb 2026 05:00 AM IST
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सार

सरकार ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। 

CBSE School of Excellence students to interact with experts from ISRO, IITs and IIMs
सीबीएसई। - फोटो : Official Website
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विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सीबीएसई संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेंस योजना को राजपत्र में अधिसूचित कर दिया है। योजना के तहत इन स्कूलों के विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें इसरो, आईआईटी, आईआईएम और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ संवाद करने का अवसर भी मिलेगा। इन स्कूलों में आधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं, आईसीटी, कोडिंग और रोबोटिक्स लैब स्थापित की जाएंगी। सुरक्षा के लिहाज से स्कूलों में वार्षिक ऑडिट, फायर फाइटिंग उपकरण और विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप पहले चरण में 100 स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के तहत चयनित सरकारी स्कूलों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम और उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण मानकों से लैस किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2031-32 तक इन स्कूलों को पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील करना है।

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सरकार ने शिक्षकों का सीबीएसई सब कैडर बनाने का निर्णय लिया है। इस सब कैडर में शामिल होने के लिए वर्तमान में सेवारत पात्र शिक्षकों को एक प्रतिस्पर्धी स्क्रीनिंग टेस्ट और काउंसलिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित शिक्षकों को 10 साल तक एक ही स्कूल में सेवाएं देनी होंगी। प्रोत्साहन के तौर पर इन शिक्षकों को विशेष भत्ता दिया जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल को 4500 रुपये, उप प्रिंसिपल को 4000 रुपये और अन्य शिक्षकों को 3500 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे। अंग्रेजी और गणित के प्रोफेशनल टीचर्स की नियुक्ति का नया प्रावधान किया है। इन शिक्षकों को प्रति माह 30,000 रुपये का फिक्स मानदेय दिया जाएगा। इनकी भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। इन शिक्षकों की योग्यता सामान्य शिक्षकों से अधिक (जैसे एमए अंग्रेजी/गणित और 55% अंक) रखी गई है, ताकि वे विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल के गैप को भर सकें।

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