Himachal: सीएसआर गतिविधियों की निगरानी में लापरवाही पर हाईकोर्ट नाराज, कहा- सरकार के पास विजन की कमी

मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि 12 सितंबर को पारित उनके आदेश के मद्देनजर राज्य नींद से जाग गया है। अब फील्ड अधिकारियों को सीएसआर प्रावधानों के तहत आने वाली कंपनियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया जारी है। राज्य सरकार ने सीएसआर की सूचना प्राप्त करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा है। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई है कि हिमाचल प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित होने के बावजूद विशिष्ट प्रावधानों से लाभान्वित होने की स्थिति में नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि यह सब खराब कानूनी सलाह और लीगल रिमेंबरेंसर-सह-प्रधान सचिव (कानून) जैसे न्यायिक अधिकारी का उचित उपयोग न करने के कारण हुआ। कोर्ट ने मुख्य सचिव द्वारा 15 अक्तूबर को उनसे कार्य वापस लेने और बाद में 18 अक्तूबर को अधिसूचना को संशोधित करने की घटना का हवाला देते हुए इसे खराब तस्वीर और राज्य सरकार की ओर से विजन की कमी बताया। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में हुई त्रासदी को लेकर कंपनियों की सीएसआर जवाबदेही पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। न्यायालय ने कहा है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत, जिन कंपनियों की नेट वर्थ पांच सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक है या टर्नओवर एक हजार करोड़ रुपये या उससे अधिक है या पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ पांच करोड़ रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी अनिवार्य है।