Himachal Budget: मुख्यमंत्री सुखी परिवार योजना शुरू होगी, एक लाख गरीब परिवारों को 300 यूनिट निशुल्क बिजली
सीएम ने बजट भाषण में कहा कि अति गरीब बीपीएल परिवारों की पहचान की जाएगी।
विस्तार
Add as a preferredहिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में कई घोषणाएं की हैं। बजट घोषणा के अनुसार सर्वे के माध्यम से बीपीएल की सूची को बदले बिना प्रदेश के गरीब परिवारों में से अति गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी लक्षित तरीके से मदद की जाएगी। एक लाख अति गरीब परिवारों को सरकार अपने सुखी परिवार बनाएगी। इन परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना की घोषणा की गई। सरकार की ओर अपनी गारंटी को लागू करते हुए इन परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रति माह देने की घोषणा की गई। जिन परिवारों के पास पक्के मकान नहीं हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पक्के मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इन एक लाख मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवारों की बहनों को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1500-1500 रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि देने की भी घोषणा की । सीएम ने कहा कि पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी। फिल्म शूटिंग के लिए सरल पॉलिसी बनेगी। प्रमुख पर्यटन स्थानों पर नाइट पिकनिक की सुविधा शुरू होगी।
दूध के खरीद मूल्य सहित इन फसलों के एमएसपी बढ़ाए
राज्य में लगभग 2 लाख 23 हजार किसान लगभग 38 हजार 455 हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। सीएम सुक्खू ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आय को सुरक्षित करने के उद्देश्य से पहले ही प्राकृतिक खेती से उत्पादित गाय के दूध के क्रय मूल्य को 51 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। साथ ही भैंस का दूध 61 से 71 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। चरवाहों के लिए डिजिटल कार्ड, जीवन बीमा की सुविधा मिलेगी। भेड़पालन के लिए 300 करोड़ की योजना शुरू होगी। पशुपालन के क्षेत्र में 500 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। गेहूं का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। मक्का का 40 से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। पांगी घाटी की जाै का एमएसपी 60 से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा। हल्दी का एमएसपी 90 रुपये से बढ़ाकर 150 रुपये प्रति किलोग्राम किया जाएगा।
राज्य में पहली बार अदरक के लिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम का एमएसपी प्रावधान किया जा रहा है। सरकार बीज संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए बीज गांव स्थापित करेगी, जहां 50-100 उत्पादन करेंगे। उत्पादकों को प्रति बीघा 5,000 रुपये किसान पारंपरिक बीज सब्सिडी और प्रत्येक गांव को 2 लाख रुपये का एकमुश्त आधारभूत संरचना अनुदान मिलेगी। आयोग सरकार प्रदेश में हिमाचल प्रदेश राज्य किसान अधिनियम के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य किसान आयोग का गठन करेगी। कृषि विज्ञान केंद्र हमीरपुर स्थित बड़ा में किसानों के प्रशिक्षण केंद्र व हाइड्रोपोनिक के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। 600 400 डेयरी फार्मिंग इकाइयां स्थापित की जाएंगी, लाभार्थियों को सेवा क्षेत्र में सहयोग दिया जाएगा तथा 10 करोड़ रूपये की सहायता फार्म मशीनरी पर 50:50 के अनुपात में लागत साझाकरण के आधार पर दी जाएगी। वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री खेत बाड़बंदी योजना में 10 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। एची शिवा परियोजना लगभग एक हजार 292 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से प्रदेश के जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना के 52 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
