Himachal News: सुंदर सिंह ठाकुर बनेंगे मंत्री! शिमला आ सकती हैं प्रियंका गांधी, बागवानों को मिला ये भरोसा
हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि सुंदर सिंह ठाकुर जल्द कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद विस्तार पर फैसला होगा। मुख्यमंत्री ने विभागों में फेरबदल की संभावना के भी संकेत दिए। इसके अलावा प्रियंका गांधी के 14 अगस्त को शिमला आने और सेब बागवानों की पूरी उपज खरीदने की बात भी कही।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
शिमला के चौड़ा मैदान में मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आगे फैसला होगा। हालांकि, सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाने की मंजूरी मिलते ही उनकी शपथ राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक से पहले भी हो सकती है। अभी समिति की बैठक की तारीख तय नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले भी मंच से सुंदर सिंह ठाकुर के मंत्री बनने का ऐलान किया था। ऐसे में अब उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाओं को और बल मिला है।
करीब पौने चार साल से खाली है एक मंत्री पद
हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत मंत्रिमंडल में कुल 12 पद हो सकते हैं। सुक्खू सरकार के गठन के समय शुरुआत में आठ मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। बाद में राजेश धर्माणी और यादवेंद्र गोमा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। इसके बावजूद एक मंत्री पद लंबे समय से खाली है। करीब पौने चार साल से खाली चल रहे इस पद को भरने को लेकर लगातार राजनीतिक अटकलें लगती रही हैं। मुख्यमंत्री के ताजा बयान के बाद अब सुंदर सिंह ठाकुर को यह जिम्मेदारी मिलने की संभावना मजबूत हो गई है।
पहले मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं सुंदर सिंह
सुंदर सिंह ठाकुर सुक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव रह चुके हैं। हालांकि, अदालत की ओर से मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को अवैध घोषित किए जाने के बाद उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। सुंदर सिंह ठाकुर का जन्म 5 मई 1965 को कुल्लू के शलांग में हुआ था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की और बाद में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से वकालत की। वह बागवानी और होटल व्यवसाय से भी जुड़े हैं। वर्ष 1991 में उन्होंने पहली बार पंचायत समिति का चुनाव जीता था और बाद में कुल्लू पंचायत समिति के अध्यक्ष बने।
मुख्यमंत्री ने प्रियंका गांधी के 14 अगस्त को शिमला आने की संभावना भी जताई। उन्होंने कहा कि मंडी के द्वारी में आपदा से क्षतिग्रस्त स्कूल को प्रियंका गांधी के निर्देशों के बाद तैयार कर दिया गया है। बरसात के बाद इस स्कूल में दोबारा कक्षाएं शुरू होने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से प्रियंका गांधी का विशेष लगाव है। आपदा के दौरान उन्होंने मंडी के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था। इसी दौरान उन्होंने क्षतिग्रस्त स्कूल को देखा था और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न होने देने पर जोर दिया था। प्रियंका गांधी के संभावित दौरे के दौरान इस स्कूल के उद्घाटन की संभावना भी जताई जा रही है।
हिमाचल प्रदेश से प्रियंका गांधी जी का विशेष लगाव है। उनका घर भी यहाँ है और वह अक्सर यहाँ आती रहती हैं। आपदा के दौरान जब प्रियंका जी ने स्वयं मंडी में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था, तब उन्होंने एक स्कूल को बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखा था।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 11, 2026
बच्चों की पढ़ाई-लिखाई को लेकर वह… pic.twitter.com/UpmELFZ9Uo
सेब बागवानों को लेकर भी सरकार का बड़ा आश्वासन
मुख्यमंत्री ने सेब बागवानों को लेकर भी सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि बागवानों की 100 नहीं, बल्कि 200, 300 या 400 जितनी भी सेब की बोरियां होंगी, सभी खरीदी जाएंगी। बागवानों को एमआईएस पोर्टल पर जरूरी दस्तावेज अपलोड करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि पिछले सेब सीजन से संबंधित जिन बागवानों को एसडीएम के माध्यम से नोटिस दिए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकने के दिशा-निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बागवान पर जबरन कोई नियम नहीं थोपा जाएगा। सरकार ने कहा कि बागवानों की आर्थिक समृद्धि के लिए कांग्रेस सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उन्हें परेशान करने का कोई औचित्य नहीं है।
बागवानों की 100 नहीं, 200, 300, 400- जितनी भी सेब की बोरियाँ होंगी, हम सब लेंगे। बागवान एमआईएस पोर्टल पर अपने जरूरी कागजात अपलोड करवाएँ।
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) August 11, 2026
पिछले सेब की फसल से जुड़े नोटिस जिन बागवानों को एसडीएम के माध्यम से दिए गए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से रोकने के दिशा-निर्देश अधिकारियों को दे… pic.twitter.com/szxlsf0KJi
कैबिनेट विस्तार के साथ विभागों में फेरबदल पर भी नजर
मुख्यमंत्री के बयान के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार के साथ विभागों में संभावित फेरबदल को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक की तारीख तय होने और हाईकमान की मंजूरी के बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होने की उम्मीद है। संसद के मानसून सत्र के कारण पार्टी हाईकमान की व्यस्तता के चलते राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक पहले भी टल चुकी है। अब मुख्यमंत्री के ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल बढ़ा दी है।
