Himachal New Industrial Policy: हिमाचल में अब मशीन नहीं, उत्पादन पर मिलेगी सब्सिडी; नई औद्योगिक नीति तैयार

उत्पादन-आधारित सब्सिडी का महत्व
वर्तमान औद्योगिक नीति में 10 से 30 फीसदी तक मशीनरियों पर सब्सिडी का प्रावधान था। हालांकि, यह देखा गया है कि कई उद्योगपतियों ने सब्सिडी का लाभ तो उठाया, लेकिन अपेक्षित उत्पादन नहीं किया। नई नीति में उत्पादन पर सब्सिडी का प्रावधान करके सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उद्योगों का विकास वास्तविक हो और वे राज्य की अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दें। इससे नाममात्र का उत्पादन करने वाले उद्योगों पर अंकुश लगेगा।

निवेशकों के लिए राहत और सुगमता
नई औद्योगिक नीति में निवेशकों को राहत देने और प्रक्रिया को सुगम बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उद्योग लगाने के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि 15 दिनों के भीतर क्लीयरेंस देने का प्रावधान किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम को भी और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे निवेशकों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक अनुमतियां मिल सकें।