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हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे में दिए गए फैसले को रखा बरकरार
 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से मुआवजे राशि को कम करने को लेकर दायर अपील को खारिज करते हुए जिला अदालत प्रति बीघा के बढ़े हुए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के फैसले को बरकरार रखा है। यह मामला कुल्लू जिले के शामशी में सशस्त्र सीमा बल प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने कहा कि बाजार मूल्य निर्धारण उस कीमत पर होना चाहिए जो एक इच्छुक क्रेता और एक इच्छुक विक्रेता को संपत्ति के मौजूदा लाभों और उसकी संभावित संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देता है।

कोर्ट ने कहा कि जिला अदालत ने कानून के स्थापित सिद्धांतों का पालन किया है और अपीलकर्ता के तर्कों को खारिज कर दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी 2011 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी करके याचिकाकर्ताओं की जमीन का अधिग्रहण एसबीआई प्रशिक्षण केंद्र के लिए किया था। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 18 जुन 2011 को जमीन का बाजार मूल्य 33,154 प्रति बिस्वा तय किया था। कलेक्टर के इस फैसले से असंतुष्ट याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 18 के तहत रेफरेंस कोर्ट (जिला न्यायाधीश कुल्लू) का रुख किया।