हिमाचल प्रदेश: राजीव बिंदल बोले- केंद्र दे रहा राहत, सुक्खू सरकार सेस लगाकर जनता पर डाल रही बोझ
भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में कटौती की है। जिसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने हिमाचल सरकार पर निशाना साधा। पढ़ें पूरी खबर...
विस्तार
Add as a preferredभाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 26 मार्च 2026 को जारी भारत सरकार के आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में ऐतिहासिक कमी की गई है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय वैश्विक संकट और पश्चिम एशिया में जारी अस्थिरता के बीच लिया गया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मजबूत और जनहितकारी नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने दूरदर्शिता दिखाते हुए ईंधन की देश में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक कदम भी उठाए हैं। डीजल पर ₹21.5 प्रति लीटर तथा एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ₹29.5 प्रति लीटर का निर्यात शुल्क लगाया गया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद देश में ईंधन की कमी न हो और कीमतें नियंत्रित रहें।
डॉ. बिंदल ने कहा कि यह निर्णय स्पष्ट करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हर परिस्थिति में “जनहित सर्वोपरि” के सिद्धांत पर कार्य करती है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद भारत सरकार ने आम नागरिक को राहत देने का कार्य किया है, जो ‘ईज ऑफ लिविंग’ को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इसके विपरीत, डॉ. बिंदल ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि जहां एक ओर केंद्र सरकार टैक्स घटाकर जनता को राहत दे रही है, वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पेट्रोल और डीजल पर ₹5 प्रति लीटर तक सेस लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है और प्रदेश की जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला है।
डॉ. बिंदल ने कहा कि यह स्पष्ट अंतर है– एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जो टैक्स कम कर राहत देती है, और दूसरी ओर कांग्रेस की सरकार है जो नए-नए कर लगाकर जनता की जेब पर बोझ डालती है। उन्होंने अंत में कहा कि भाजपा इस जनविरोधी सेस का कड़ा विरोध करेगी और हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी।
