Himachal: बिना पंजीकरण आवंटन कर दिए फ्लैट और प्लाॅट, रेरा ने कंपनी पर लगाया 51 लाख जुर्माना

धारा 59(1) के अंतर्गत प्रति इकाई एक लाख रुपये की दर से कुल 51 लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया। प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया कि परियोजना को प्रगतिशील परियोजना की श्रेणी में माना जाएगा, क्योंकि अधिनियम लागू होने की तिथि तक संपूर्ण परियोजना का कंप्लीशन प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसे में कंपनी को तीन माह के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य था। हालांकि, पंजीकरण के लिए आवेदन 13 मई 2024 को किया गया, जो लगभग सात वर्ष की देरी को दर्शाता है और वर्तमान में भी परियोजना अपंजीकृत है। कंपनी की यह दलील भी खारिज कर दी गई, जिसमें कहा गया था कि आवंटन पूर्व बुकिंग की औपचारिकता मात्र थे। इनमें प्लाॅट, फ्लैट और दुकानें शामिल हैं।

15 दिन में पैसा जमा नहीं करवाया तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
रेरा ने 15 दिनों के भीतर जुर्माना हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण निधि में जमा कराने के निर्देश दिए हैं, अन्यथा धारा 63 के तहत अतिरिक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।