Shimla: उपमुख्यमंत्री ने केंद्र से उठाया 15 साल टैक्सी परमिट की वैधता का मामला, केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह

उप-मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने वीरवार को परिवहन मंत्रियों की राष्ट्र स्तरीय परिवहन विकास परिषद् की बैठक में भाग लिया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने की। मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के परिवहन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए और उनके समाधान के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया। मुकेश ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा टैक्सी परमिट की वैधता वर्तमान में 12 वर्ष निर्धारित है। जिससे वाहन मालिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी परमिट की अवधि को कम से कम 15 वर्ष या फिर वाहन के सड़क पर चलने योग्य रहने तक बढ़ाने का आग्रह किया।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में भूमि की उपलब्धता सीमित है। उन्होंने क्लस्टर योजना के तहत ड्राइविंग टेस्ट स्कूल और ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन को अलग-अलग स्थापित करने की व्यवस्था करने का आग्रह किया, ताकि इस केंद्रीय योजना का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके। इसके अलावा, उन्होंने मालवाहक वाहनों जैसे टिप्पर की वाहन क्षमता वास्तविक ढुलाई के अनुसार तय करने का सुझाव भी दिया।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में एक प्रभावी, सुरक्षित और जनहितैषी परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रयास कर रही है। नितिन गडकरी ने मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल प्रदेश की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय राज्यों को आधारभूत ढांचे के विकास, परिवहन सुधारों तथा स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने में हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।