AGR बकाया पर सख्ती: एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज को 31 मार्च तक चुकाने होंगे ₹10,000 करोड़

रिपोर्ट के मुताबिक, Airtel पर ₹5,000 करोड़ से ज्यादा का बकाया है, जबकि Tata Teleservices को लगभग ₹4,000 करोड़ चुकाने हैं। सरकार की ओर से साफ संकेत है कि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं करने पर इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा।

दिलचस्प बात यह है कि Airtel ने हाल ही में एक बार फिर सरकार से राहत की मांग की थी। कंपनी का कहना है कि अगर उसे भी राहत मिलती है तो टेलीकॉम सेक्टर में सभी कंपनियों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित होगा। हालांकि सरकार ने अपने पुराने रुख को बरकरार रखा है और फिलहाल Airtel को किसी तरह की अतिरिक्त राहत देने से इनकार कर दिया है।

दरअसल, Vodafone Idea (Vi) को जो राहत मिली थी, वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दी गई थी। Airtel और Tata Teleservices के मामले में ऐसा कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए इन कंपनियों को समय पर पूरा भुगतान करना होगा।

जानकारों के मुताबिक, Airtel के पास बकाया चुकाने की क्षमता और कैश फ्लो दोनों मौजूद हैं, लेकिन कंपनी चाहती है कि उसे भी समान शर्तों पर राहत मिले। फिलहाल सभी की नजर 31 मार्च की डेडलाइन पर टिकी हुई है।