Attention Economy: सोशल मीडिया युवाओं को बना रहा बीमार? अमेरिका में ट्रायल, YouTube-Instagram पर गंभीर आरोप

अटेंशन इकोनॉमी पर आधारित है सोशल मीडिया मॉडल
वादी पक्ष के वकीलों का तर्क है कि सोशल मीडिया कंपनियां ऐसे प्लेटफॉर्म डिजाइन करती हैं जो यूजर का ध्यान ज्यादा से ज्यादा समय तक बांधे रखें। लॉस एंजिल्स सुपीरियर कोर्ट में बहस के दौरान वकील मार्क लेनियर ने कहा कि मेटा प्लेटफॉर्म्स और यूट्यूब जैसी कंपनियों की तेजी से हुई ग्रोथ अटेंशन इकोनॉमी पर आधारित है। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म यूजर का ज्यादा समय हासिल करने के लिए एल्गोरिद्म और फीचर्स डिजाइन करते हैं, जिससे कंपनियों को ज्यादा विज्ञापन और मुनाफा मिलता है।

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6 साल की उम्र से शुरू हुआ डिजिटल टॉर्चर
वादी केजीएम के वकीलों ने अदालत में जो दलीलें दीं, वे चौंकाने वाली हैं:

• शुरुआती एक्सपोजर: केजीएम ने महज 6 साल की उम्र में यूट्यूब और 9 साल की उम्र में इंस्टाग्राम का इस्तेमाल शुरू कर दिया था।
• गंभीर परिणाम: 10 साल की उम्र तक वह डिप्रेशन (अवसाद) का शिकार हो गईं और खुद को नुकसान पहुंचाने लगीं।
• मेडिकल रिपोर्ट: उनकी थेरेपिस्ट ने उन्हें 13 साल की उम्र में बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और सोशल फोबिया से ग्रस्त पाया।

जुकरबर्ग और मोसेरी पर दबाव
छह सप्ताह तक चले इस एतिहासिक ट्रायल में दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेक लीडर्स को गवाही के लिए बुलाया गया। जूरी ने इनके तर्क सुने:

• मार्क जुकरबर्ग (सीईओ, मेटा): उनसे प्लेटफॉर्म की सुरक्षा और किशोरों के डेटा पर तीखे सवाल हुए।
• एडम मोसेरी (इंस्टाग्राम हेड): इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उसके असर पर उनसे जवाब मांगे गए।
• क्रिस्टोस गुडरो ( वीपी, यूट्यूब): यूट्यूब के रिकमेंडेशन इंजन के डिजाइन पर उनसे पूछताछ हुई।

कंपनियों का क्या कहना है
दूसरी तरफ मेटा और यूट्यूब ने इन आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म ज्यादातर यूजर्स के लिए सुरक्षित हैं और केजीएम की मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अन्य व्यक्तिगत कारणों से जुड़ी हो सकती हैं।

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जूरी को क्या तय करना है?
इस मामले में जूरी को यह तय करना होगा कि क्या सोशल मीडिया कंपनियों ने लापरवाही बरती और क्या उनके प्लेटफॉर्म्स ने वादी को वास्तविक नुकसान पहुंचाया।अगर फैसला वादी के पक्ष में जाता है तो कंपनियों पर भारी वित्तीय जुर्माना लगाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा फैसला सोशल मीडिया कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म के डिजाइन और एल्गोरिद्म में बड़े बदलाव करने के लिए मजबूर कर सकता है।

1600 से ज्यादा लोगों ने किए हैं मुकदमे
हालांकि के यह मामला सिर्फ केजीएम से जुड़ा या सिर्फ एक का नहीं है। यह मुकदमा सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ चल रह बड़े कानूनी संघर्ष का हिस्सा है। रिपोर्ट्स के अुनसार इसमें 1600 से ज्यादा लोग इस बड़े मुकदमे में शामिल हैं, जिसमें कई परिवार और स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स भी शामिल हैं। इतना ही नहीं केस में टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

फैसले से बदल सकती है सोशल मीडिया इंडस्ट्री
बताया जा रहा है कि शुक्रवार से जूरी की चर्चा (Deliberation) शुरू हो सकती है। यह फैसला तय करेगा कि क्या भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियां अपने एडिक्टिव डिजाइन के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार मानी जाएंगी या नहीं। 
कानूनी एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस केस का फैसला भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।
अगर अदालत कंपनियों को जिम्मेदार मानती है, तो इससे सोशल मीडिया एल्गोरिद्म, बच्चों के लिए सुरक्षा नियम और डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजाइन में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जूरी की विचार-विमर्श प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है और टेक इंडस्ट्री की नजर इस ऐतिहासिक फैसले पर टिकी हुई है।